काठमाडौं।।यतिबेला मधेश केन्द्रित दलहरु एकजुट हुने प्रत्यत्नमा छन्। संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर बनेको वर्तमान कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनदेखि थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनेसम्म गृहकार्य अघि बढाएसँगै मधेस केन्द्रित दलहरु त्रसित बनेका हुन् ।
मधेशका मुद्दा नामको एजेण्डा लिएर जन्मीएका तर आ आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछी छिन्नभिन्न भएका ८ वटा राजनैतिक दल (जसपा, लोसपा, जसपा नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जनता प्रगतिशिल पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति, र तमलोपा)ले सहकार्य, मोर्चाबन्दी हुँदै पार्टी एकतासम्मै गर्ने गरी अहिले कार्यदल नै बनाएर हरेकदिन जसो बैठक र छलफल गरिरहेका छन् ।
हालै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछी एकाएक मधेशी दलहरु कांग्रेस र एमालेले लोकतन्त्र र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई खोसेर मधेश आन्दोलन र मधेशी दलको अस्तित्वमाथि नै संकट ल्याउन खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध प्रतिवाद गर्न एकठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको बताएका छन् ।
मधेश आन्दोलनको जगबाट केन्द्रीय शक्तिमा आएका मधेश केन्द्रित दलहरु २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो शक्ति थिए । त्यसपछी तितरवितर रहेका ६ दल मिलेर २०७४ मा फेरी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन गरे । त्यसको ३ वर्षपछि २०७७ मा राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे । तर त्यो एकता लामो टिकेन ।
त्यसपछीको फुट्ने क्रम अझै जारी छ, जसकारण यतिबेला उनीहरु आँफै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । सत्तास्वार्थ र आपसी संघर्षका कारण पार्टी फुटाउने र अलग्गै दल गठन गर्ने प्रवृत्तिले यी दलहरु छिन्नभिन्न मात्र भएनन्, पार्टीको अस्तित्व जोगाउनै नसक्ने अवस्थासम्म पुगे। सोहीकारण अहिले मोर्चा गठनको कुरा उब्जिनासाथ आयु कति ? भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ।
यता अहिले पनि मोर्चा बनाउन कस्सिएका जसपा,नाउपा र लोसपा वर्तमान सरकारमा सामेल छन्। यसले मधेसी मोर्चामै संशय पैदा भएको छ। तर जनता प्रगतिशिल पार्टीका अध्यक्ष हृदेयश त्रिपाठीले यो लुज एलान्स रहेकोले अहिले जुन दल जता भएपनि फरक नपर्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।
उहाँले मोर्चा कुनै सरकार, समाज र व्यक्ति विरुद्ध नभै मधेशका मुद्धाका लागी एक ठाउँमा आएकोले कोही भागेर पनि जान नसक्ने बताउनुहुन्छ ।
यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीले मधेशका मुद्दाप्रति हालसम्मका सरकारको भुमिका र दृष्टिकोणबाट पाठ सिकेर अबका दिनमा प्रस्तुत कसरी हुने? मधेशी जनताका समस्या कसरी उठाउने? भन्ने उदेश्यले मधेशी मोर्चा बन्न लागेको बताउनुभयो।
यस्तै लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसी जनताले गरेको त्याग र यसअघी भएका २२ बुँदे, ८ बुँदे, र ५ बुँदे सम्झौता पनि टुङ्गो लाग्न नसकेपछी अहिले मोर्चा गठनको बाध्यतामा पुगेको बताउनुहुन्छ । उहाँले मधेश रहँदासम्म मोर्चा कायम रहने जिकिर गर्नुभयो ।
तर मोर्चाले भरखरै बनाएको कार्यदलका सदस्य एवं जसपाका नेता मनिष सुमनले अहिलेको मोर्चा निस्वार्थ रुपले सरकारलाई आवश्यक सहयोगसँगै खबरदारी गर्न बनाइएकोले न्युनतम ८४ को चुनावसम्म नै जाने ठोकुवा गर्नुहुन्छ ।
तर यता राजनैतीक विष्लेशक मुमाराम खनाल भने यी दलहरु आफ्नो एजेण्डा के हुन् ? भन्ने मै स्पष्ट हुन नसकेको र आपसी मतभेदले एकअर्कालाई निकै टाढा पुराएकोले पार्टी एकतासम्म पुग्नेमै आशंका रहेको बताउनुहुन्छ ।
कुनै समय राज्यको चौथो ठुलो शक्ति आज आफ्नै बाहुल्यता रहेको मधेश प्रदेशमै कमजोर बनेपछी र राष्ट्रिय राजनीतिबाटै टाढिँदै गएपछी अहिले शक्ति आर्जन र प्राप्त अधिकारकै रक्षाका लागि एकठाउँमा उभिन बाध्य भएका छन् । अहिले पनि विगतका गतिविधी हेर्दा यी दल लामो समय एकैठाउँमा टिक्नेमा आशंका कायमै छ ।
मधेशी दल अझै पनि एकठाउँमा उभिने हो भने प्रदेशसहित केन्द्रमासमेत बलियो राजनीतिक शक्तिको रुपमा रहन सक्छन् । अन्यथा यस्तै सत्ता स्वार्थमै रुमल्लिदाँ नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको उदय नहोला भन्न पनि सकिन्न ।
तसर्थ मधेशका मुद्दा भजाउँदै आफ्नो सिमित स्वार्थ र सत्ता लिप्सामा भुलेका दल र यीनका नेतृत्वहरु सचेत बन्न जरुरी छ । अन्यथा अहिले आम जनमानसमा कायम चरम असन्तुष्टिले आफ्नै क्षेत्रबाट पनि अस्तित्व नै नगुमाउलान् भन्न सकिँदैन ।
