काठमाडौँ – सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्को विधेयक ल्याउने भएको छ ।

२० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश कायमै राख्दा सत्तारुढ दलहरु नै फुट्ने देखिएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले शीर्ष नेताको बैठकपछि त्यसको टुंगो लाग्ने जानकारी दिनुभएको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो ।

स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै महराले हाल संसदमा रहेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न भोलिकै बैठकमा अर्को विधेयक ल्याइने जानकारी प्रचण्डले गराउनुभएको बताउनुभयो ।

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापनपछि भोलि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उहाँले बताउनुभयो ।

एमाले फुटाएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने उदेश्य पूरा भैसकेको र अब अध्यादेश निष्क्रिय नपारे सत्तारुढ पार्टी पनि फुट्ने खतरा देखिएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

यसप्रति नेकपा एमालेले भने अहिले नै केही टिप्पणी नगर्ने बताएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारका गतिविधि मूल्य र मान्यतामा आधारित नरहे पनि प्रतिस्थापन विधेयकबारे अहिले नै टिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो । सरकारको व्यवहार हेरेर मात्रै एमालेले धारणा बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।

तर एमाले सांसद नारदमुनी रानाले भने पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेर सरकारले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

एमाले फुटाउने नियोजित उद्धेश्य बोकेर दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएको सरकारले फेरि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर अर्काे विधेयक ल्याउनु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको हमला रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारका कारण लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको उहाँको मत छ ।

सरकारले दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाएको थियो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार नेकपा एमाले विभाजन गरी माधवकुमार नेपालसहितका नेताले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर महन्थ ठाकुरसहितका नेताले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् ।

तर अब यो अध्यादेश निष्क्रिय नपारे मन्त्री बन्न नपाएकाहरुले पार्टी फुटाइदिने भय सत्तारुढ गठबन्धनमा छ ।