काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले वारेसमार्फत आज एमालेका तर्फबाट तीनवटा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

यी रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेले गत भदौ १ गते नै माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको जनाउँदै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको, तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रक्रिया अघि नबढाइ कानुन उल्लंघन गरेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

पछि सभामुखले नयाँ दल दर्ता भएको जनाउँदै ती सांसदलाई कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गर्ने काम कानुन विपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो ।

यस्तै अर्काे रिटमा एमालेले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएको छ । एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय बदर गर्न उक्त रिटमा माग गरिएको छ । ्

यस्तै नयाँदिल्लीमा रहेका नेता झलनाथ खनाल र सुरुवाती निवेदनमा नाम नरहेका अरु केही नेताको समेत सनाखत गराएर आयोगले गैरकानुनी काम गरेको जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ ।

यसका साथै लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसद अजय शाही र बिमला खत्री वलीलाई पार्टीले कारबाही गर्दै पदमुक्त गरे पनि सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै लुम्बिनीका सभामुखको निर्णय बदर गर्न समेत रिटमा माग गरिएको सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

तर १४ सांसदलाई कारबाही र नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेज गरि पाउँ भन्दै रिट दायर गरिनु एमाले अध्यक्ष ओलीमा देखिएको छटपटाहट बाहेक अरु केही नरहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले बताउनुभयो ।

आफूहरुले गठन गरेको पार्टी नै खारेज गर्ने माग गरिनु संविधान समाप्त पार्ने योजना तुहिएपछि ओलीमा छटपटाहट पैदा भएको उपज बाहेक अरुथोक नरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने कुनै अधिकार ओलीलाई नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो ।

आफूहरुलाई नयाँ पार्टी निर्माण गर्नबाट रोक्नका लागि मात्रै कारबाहीको नाटक मञ्चन भएको चौधरीको दाबी छ । उहाँले स्पष्टीकरण सोधेको महिनौँपछि कारबाही गर्नुले पनि नियत प्रष्ट देखाउने बताउनुभयो ।

तर एमाले सचेतक भट्टराईले पार्टीका सदस्यलाई कतिबेला के कारण देखाएर कारबाही गर्ने भन्ने कुरा पार्टीभित्र निहीत हुने बताउनुभयो ।

एमालेका ३० सांसद र ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो ।

तर आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्नु पूर्व नै १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेर माधवकुमार नेपाल समूहलाई कमजोर पार्ने रणनीति असफल भएपछि सभामुख र निर्वाचन आयोगप्रति एमाले आक्रोशित भएको हो ।

१४ जना सांसदलाई संसद छिराए प्रतिनिधिसभा चल्न नदिने चेतावनी एमालेले लगातार दिइरहेको छ ।