काठमाडौँ – पुनर्बहालीको माग गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निार्देशकबाट सरुवा भएका हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभएको छ ।

उहाँले कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सोमबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

उहाँले कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगराउन पनि माग गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जामन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव तथा ऊर्जा आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।

‘मेरो सहमति बेगर मलाई विपक्षी जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र विपक्षी कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको विपक्षी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुग्नगै मलाई अपुरणीय क्षति हुने भएको हुनाले मिति २०७८/०४/२५ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको अवैधानिक निर्णय कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू र मलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनू दिलाउनू भनी श्री सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ बमोजिम अन्तरीम आदेशसमेत जारी गरी पाऊ’ उहाँले दायर गरेको रिट निवदेनमा उल्लेख छ ।