काठमाडौँ । प्रदेशसभामा दलहरुबीच विवाद चर्किएकाले प्रदेश सरकारको बजेट पारित गराउन सकस हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर १ लगायत सभाहरुबाट बजेट पारित हुन नसकेका हुन् । असार १ गते संसदमा पेश गरेका बजेटलाई २१ दिनसम्म पनि विपक्षी दलहरुले पारित गर्न नदिएपछि अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा बजेट फेल गराउन विपक्षी दलहरु एउटै कित्तामा उभिएर सदन अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । विपक्षीहरुको अवरोधलाई सत्तारुढ एमालेभित्रकै झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षलेसमेत साथ दिएको छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण बजेट अधिवेशन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नसमेत पाएको छैन । एमालेको एउटा पक्ष र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाएपछि एमालेको अर्को पक्षले सदन अवरोध गर्दै आइरहेको हो ।

यसैगरी, प्रदेश नम्बर एकमा आइतबार चौथो दिन पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ । सरकारका मन्त्रीले अमर्यादित ढंगले संसदमा बोलेका कुरा रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने माग राखेर माओवादी केन्द्रले लगातार संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ । संसद चल्न नसक्दा बजेटको बिषय आझेलमा परेको छ ।