काठमाडौँ । प्रदेश सरकारहरूले चर्को राजनीतिक अस्थिरताबीच स्वास्थ्य र पूर्वधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर संविधानको व्यवस्था अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट असार १ गते हिजो सार्वजनिक गरेका छन् । तर अधिकांश प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई काउन्टर दिँदै फेरि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएका छन् । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसपालीको बजेटबाट सो कार्यक्रम खारेज गर्नुभएको थियो ।

केन्द्र सरकारले खारेज गरिसकेको यो कोषलाई यसरी निरन्तरता दिएर आफूहरुले कुनै गल्ती नगरेको प्रदेश सरकारहरुको स्ष्टोक्ति छ । जनतामाझ जनप्रतिनिधि पुग्दा जनताले नै माग गर्ने सानातिना योजनालाई परिपूर्ति गर्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार विकास कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङको भनाइ छ । प्रदेश १ को सन्दर्भमा जनस्तरबाट पनि यसको प्रतिक्रिया राम्रै आएको मन्त्री आङबुहाङ बताउनुहुन्छ ।       

प्रदेश २ सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ । हिजो प्रदेश दुई सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले संसद विकास कोषका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभएको थियो ।

यसैगरी गण्डकी सरकारले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सो कोषलाई निरन्तरता दिएको छ । तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सांसद विकास कोषको रुपमा बुझ्न नमिल्ने गण्डकी सरकारको अर्थमन्त्रालयसमेत सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलको तर्क छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरुले योजना छनोट गर्न मात्र पाउने र अन्य प्रक्रिया भने सरकारी नियम–कानून बमोजिम नै बजेट खर्च हुने हँदा यसलाई दुरुपयोग भन्न नमिल्ने गण्डकीका अर्थ तथा मुख्यमन्त्री पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै हिजो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यकम परिमार्जनसहित लागू गर्न ७२ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको बताउनुभएको थियो ।

उता, माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ । यद्यपि आफूहरु त्यो सोचमा नरहेको तर तर विपक्षी दलका सांसदहरुकै जोडबलमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माको भनाइ छ । विपक्षी दलका सांसदहरुले लेखेरै यी सुझाव दिएपछि प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिने सत्तापक्षको प्रयत्नअनुसार यसलाई बजेटमा समेटिएको मन्त्री शर्माको जिकिर छ ।

यता, केन्द्र सरकारले खारेज गरिसकेको सांसद विकास कोषलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार विकास कार्यक्रमका नाममा निरन्तरता दिनु जरुरी नभएको पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको तर्क छ । वितरणवादी प्रवृत्ति मौलाएको र सांसदहरुलाई खुशी पार्नकै लागि प्रदेश सरकारहरुले पनि यसलाई निरन्तरता दिएका पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत बताउनुहुन्छ । यो आवश्क नहुँदा नुहँदै पनि प्रदेश सरकारहरुले यसलाई निरन्तरता दिँदा बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको पूर्वअर्थमन्त्री महतको आशंका छ ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने यस बिषयमा खुलेर टिप्पणी गर्न चाहनुभएन । यद्यपि उहाँले बजेट प्रस्तुत हुँदाताका संसद जिवित रहेको भए केन्द्र सरकारले नै यो सुविधालाई कटौती नगर्न सक्ने बताउनुभयो ।

विगतदेखि नै अत्यधिक आलोचनामा पर्दै आएको कोषलाई प्रदेशले पनि बन्द गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अधिकांशले नाम परर्वतन गरी–गरी यसलाई निरन्तरता दिएपछि प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ भने अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले बजेट दुरुपयोग हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।