काठमाडौँ – दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध नेकपा एमाले पुनरावलोकनमा जाने भएको छ।

दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेकामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले मान्य नहुने आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध आफूहरु पुनरावलोकनमा जाने तयारी भएको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताउनुभयो । ‘पुनरावलोकन जाने तयारी भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो।

नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गरेको छ । तर बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई महाधिवेशन आयोजक समितिले कारबाही गर्न नसक्ने आदेश दिएको हो।