Aug 26 2026 | २०८३, भाद्र १० गते

२०८३, भाद्र १० गते
  • यो साता चर्चामा :
images

ओली सरकारको बजेट : सुन्दा राम्रा, तर कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रम धेरै

ओली सरकारको बजेट : सुन्दा राम्रा, तर कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रम धेरै

  • शनिवार, जेठ १५ २०७८

  • 517
    SHARES

  • ओली सरकारको बजेट : सुन्दा राम्रा, तर कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रम धेरै

    काठमाडौँ । सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेट सुन्दा धेरै राम्रो सुनिएको छ । तर अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा पर्याप्त आशंका देखिन्छ । विषेश गरेर बर्षौदेखि घोषणा गरिदै आएको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएका धेरै कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि सुन्दा राम्रो लाग्ने तर तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिन्छन् ।

    अव कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने कार्यक्रम सरकारले धेरै बर्षदेखि रटान लगाउदै आएको छ । तर भोकालाई अहिलेसम्म केही गरेको थाहा पाइएको छैन । त्यसको प्रगति भएको पनि केहीँ देखिएको छैन ।

    सरकारले आफ्नो आर्थिक क्षमताले थेग्न सक्छ की सक्दैन भन्ने कुरालाई कुनै ख्याल नगरी घोषणाका लागि घोषणा मात्रै गरेजस्तो धेरै कार्यक्रम देखिन्छ । जस्लाई पनि ठूला ठुला र राम्रा राम्रा सपना देख्न र योजना बनाउन मन लाग्छ । त्यो सपना देख्दा आनन्द पनि आउछ । तर आफ्नो क्षमताले भ्याउछ की भ्याउदैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो । सरकारले आनन्द आउने सपना र योजना त बनायो, तर थेग्न सकिन्छ की सकिदैन भन्ने कुरा चाहिं विर्सेजस्तो छ ।

    आफ्नो क्षमताले भ्याउने भन्दा ठूला कुरा गर्न थाल्यो, आम्दानीभन्दा बढी खर्चालु हुन थाल्यो भने कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सरकारको प्रगती उल्टोगतीमा हुन्छ । सरकारको आजको बजेट भाषणमा पनि त्यस्तै झल्को छ ।

    विर अस्पताललाई भक्तपुरमा विस्तार गर्ने भन्न थालेको धेरै बर्ष भइसक्यो । पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा दिने भन्ने कुरा पनि पाँच बर्षदेखि भइरहेको छ । तर अहिलेसम्म एक कदम अगाडि बढेको देखिएको छैन ।

    घरबाटै घरजग्गा दर्ता र नामसारी गरिने भन्ने कुरा आगामी दुई बर्षभित्रमा हुन्छ भनेर हामीले पत्याउन सकिएला त ? तर सरकारले त्यही दावी गरेको छ । त्यसैगरी आगामी बर्ष गरिव परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रतिवद्धता अघिल्ला बर्षहरुमा पनि भएका थिए । तर कार्यान्वन झिनो छ ।

    त्यसैगरी देशभरका ६० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा आगामी बर्षमा इन्टरनेट विस्तार गरिने भन्ने कुरा पनि पत्याउन सकिदैन । यो पनि धेरै टाढाको कुरा हो । विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित गराइने छ भन्ने कुरा भन्नका लागि मात्रै हो भन्ने धेरैले बुझिसकेका छन् ।

    अझ अर्को पत्याउन नसकिने कार्यक्रम त के छ भने स्नातक उत्तिर्ण गरेकालाई २५ लाख सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने कुरा । यसअघि पाँच लाख दिने भन्ने योजना त लामो समयदेखि अन्यौलमै रहेका बेला २५ लाखको कुरा सुनाउनका लागि मात्रै हो भन्ने स्पष्ट नै छ ।

    आगामी दुई बर्षमा सवै पालिकाको आफ्नै भवन हुने भन्ने कुरा पनि कसैले पत्याउदैन । बर्षभरीमा दुई लाख रोजगारी सृजना गरिनेछ भन्ने भाषण पनि सुनेर आनन्द लिनुमै सिमित हुनेमा कुनै शंका छैन । कर्णप्रिय लाग्ने अधिकांश कार्यक्रमको हालत यस्तै देखिन्छ ।


    शनिवार, जेठ १५ २०७८०८:०८:५९
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij