काठमाडौँ । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को महालेखा परिक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारको बेरुजु डरलाग्दो अवस्थामा रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुमा फजुल खर्च बढेर जानु, प्रशासनीक चुस्तता नहुनु र बेरुजु हरेक बर्ष बढ्नु ठूलो चिन्ताको विषय भएको महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माको भनाई छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै शर्माले अघिल्ला प्रतिवेदनहरुमाभन्दा अहिलेको प्रतिवेदनमा संघीय सरकारको बेरुजु घटेपनि स्थानीय सरकारको बढेर आएको जानकारी दिनुभयो ।

शर्माले यो प्रतिवेदन अघिल्लो आर्थिक बर्षको भएकाले अहिले कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव यसमा नसमेटिएको र कोरोनाले पारेको प्रभावसहितको प्रतिवेदन अर्को बर्ष आउने बताउनुभयो ।

आफु महालेखा परिक्षक भएर जाँदा कुल बेरुजु ६ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा आएकाले बेरुजु फच्र्यौटमा सुधार हुँदै आएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले अहिले सुधारोन्मुख देखिएपनि अपेक्षित सुधार भने नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि यो भन्दा घटेर आउनुपर्ने थियो तर, किन बढ्यो भन्ने मेरो पनि प्रश्न हो । सवै ठाउँमा नकारात्मक भएको छैन । संघीय सरकारमामा केही सुधार भएको छ । स्थानीय तहका बढेको छ ।’

उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तथा जिल्ला समन्वयन समिति, अन्य समिति तथा संस्थानहरुको लेखापरिक्षण गर्दा हालसम्म कुल ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बेरुजु अद्यावधिक भएको बताउनुभयो । शर्माले वर्षभरी६१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरिक्षण गर्दा ४० अर्ब ८४ करोड बेरुजु देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

महालेखाले ३ हजार १ सय १० संघीय सरकारी निकाय तथा ७७ जिल्ला समन्वयन समितिको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरिक्षण गर्दा ७१ अर्ब ६ करोड बेरुजु देखिएको र प्रदेशतर्फ ९ सय ९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरिक्षण गर्दा ८ अर्ब २० करोड, ७ सय ४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरिक्षण गर्दा ३८ अर्ब १३ करोड बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षक शर्माको भनाई छ ।

उहाँले बेरुजु २०५२ सालदेखिको जोडिदै आएको, ताकेता गर्दापनि समयमा फच्र्यौट नगरिएकोले पनि बेरुजु धेरै देखिएको बताउनुभयो ।