काठमाडौँ – संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वाेच्चको ऐतिहासिक फैसलाको चौतर्फी स्वागत भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न आदेश दिएसँगै यसको चौतर्फी स्वागत भएको हो ।

काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा आतासिबाजी गरेर फैसलाको स्वागत गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै सिफारिसबारे निर्णय गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोक्नुभएको थियो । संयोग संसद विघटन बदर गर्ने सर्वाेच्चको फैसला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनकै अवसरमा परेको छ ।

नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सर्वाेच्चको फैसलाबाट संविधानको रक्षा भएको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई प्रतिक्रिया दिँदौ सर्वाेच्चको आजको फैसला नेपालको संवैधानिक इतिहासमा कोशेढुंगा रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना भए मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने दाबी गर्दै आउनुभएको थियो । आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्र्थापना भए सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल भइरहने भएकोले त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउनुभयो ।

तर वरिष्ठ नेता खनालले संसद पुनर्स्थापित गर्ने सर्वाेच्चको फैसलाबाट अस्थिरताको खेल समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले अस्थिरताको कदम चालेको बताउँदै खनालले अब आफूहरुले पार्टीलाई एक बनाउने अभियान पनि सुरु गर्ने बताउनुभयो । संसद पुनर्स्थापनासँगै पार्टी एकताको सम्भावना पनि बढेको खनालले बताउनुभयो ।

यस्तै संसद पुनर्स्थापनाका मुद्दामा विभाजित विचार सञ्चार गरेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सर्वाेच्चको फैसलाको स्वागत गरेको छ ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानको भावना र मर्म अनुसार संसद पुनस्र्थापनाको फैसला गरेर सर्वाेच्च अदालतले मुुलुकलाई संकटबाट बचाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै पौडेलले न्यायमूर्तिहरुलाई धन्यवाद दिन चाहेको बताउनुभयो । अब कांग्रेस सरकारमा जाने नजानेबारे पार्टीमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

संसद पुनर्स्थापना भए मुलुक संकटमा फस्ने दाबी गर्दै आएको सत्तारुढ नेकपा ओली समूहले पनि सर्वाेच्चको फैसला स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित नभएको बताउनुभयो । तर, फैसला मानेर जाने मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

‘सामान्यतया अपेक्षित थिएन, फैसला । तर, देशको शासन मान्ने पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्छौं’, उहाँले भन्नुभयो ।

जुन समस्या देखाएर संसद विघटन गरिएको थियो, त्यो समस्या भने अब कायमै रहने चिन्ता ज्ञवालीले व्यक्त गर्नुभयो ।

ओली समूहका अर्का नेता आनन्द पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनभुयो । तर शक्ति पृथकीकरणलाई आत्मसाथ गरेर जाने पार्टी भएकाले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि सर्वाेच्चको फैसलाले संविधानको रक्षा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भत्काउन खोजे पनि अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालले बताउनुभयो ।
कतिपयले सर्वाेच्चको आदेशसँगै अब प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । तर सर्वाेच्चले संसद बैठक १३ दिन भित्र बसिसक्न निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले उक्त बैठकमा विश्वासको मत लिन सक्ने मौका ओलीले प्रयोग गर्न सक्ने बरालले बताउनुभयो ।

संसद पुनस्र्थापनासँगै अब नेकपाबीच फेरि एकता हुन सक्ने चर्चा पनि भइरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले अब सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । तर यस्तो सहमति र सहकार्य प्रतिगमनकारीसँग नहुने प्रचण्डको प्रतिक्रिया छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ संकेत गर्दै उहाँले प्रतिगमनकारीसँग तत्काल सहकार्य नहुने प्रष्ट पार्नुभएको हो ।