काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता एंव वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संविधानभित्र रहेर फैसला गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय संविधानको कुनै पनि धारा–उपधारामा उल्लेख नभएकाले सर्वोच्चले संविधानअन्र्तगत रहेर फैसला गर्ने बिश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटर्वकको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषी धमलासँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो,“संविधानमा उल्लेख व्यवस्थाविपरित प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ, त्यसैले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने हो ।”

देशमा स्थायित्व कायम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हटाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।