काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को ६ महिनाको अवधिमा विकासको गति कमजोर दिएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिँदै ३ वर्षअघि गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विकासका काममा भन्दा लामोसमयदेखि दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा रुमलिँदा त्यसको असर विकास निर्माणमा परेको हो ।

चालू बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिनाको अवधीमा नेकपा विभाजनदेखि प्रतिनिधिसभा भंगसम्मका घटना भए । यसैको प्रभाव स्वरूप चालू वर्षमा विकासका लागि छुट्ट्याइएको ३ खर्ब ५२ अर्ब पूँजीगत बजेटमध्ये यो अवधि अर्थात पुस मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ८१ करोड मात्रै खर्च भएको सरकारी खर्चको आँकडा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसअर्थ पूँजीगत खर्चका लागि चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको कुल बजेटको १५ प्रतिशतसमेत खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान थियो ।

गतवर्ष यो अवधिमा पूँजीगत खर्च लक्ष्यको करीब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको थियो । गतवर्षको ६ महिनाको अवधिलाई तुलना गर्दा विकास खर्च झन् कमजोर भएको सरकारी तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ ।

पूँजीगत खर्च कमजोर भए पनि चालूतर्फ भने अनपेक्षित रूपमा खर्च बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । यो अवधिमा चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएकोमा ३ खर्ब ४२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो खर्च चालूतर्फ छुट्ट्याइएको कुल बजेटको करीब ३७ प्रतिशत हो ।

६ महिनाको अवधिमा सरकारले विकास निर्माणको क्षेत्रमा रहेका समस्या हल गरेर नीतिगत अवरोध हटाउनदेखि विकासको गतिलाई तीव्रता दिन थप कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न नसक्नुको परिणाम विकासको गति झन् कमजोर देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।