काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको हो । राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधनको साझा विषय पहिचान गरी बहसपत्र तयार पार्ने बताउनु भयो ।

नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध ’शून्य सहनशीलता’ अपनाइने र सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गरिने बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति विवरण हरेक आर्थिक वर्ष सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विशेष गरी संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले ’एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सहकारीको कर्जा असुली गरी प्राप्त रकम प्रयोग गरिनेछ । आर्थिक अपराध र मिट्ब्याज नियण्त्रण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

सरकारले आवासविहीन सीमान्तकृत विपन्न तथा विपद प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गरिने बताएको छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने, किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने र सहुलियत ऋणलाई सहज बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारलाई ’नगदरहित’ अर्थात् डिजिटल बनाइने राष्ट्रपतिले जानकारी दिनुभयो । करको संरचनामा पुनरावलोकन गरी उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारको करको बोझ घटाइने, सार्वजनिक संस्थानहरूमा खर्च कटौती गर्न गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइने र ठुलो लगानी गर्ने विदेशीका लागि ’लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइनेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतका नीति तथा कार्यक्रम भन्दा खासै फरक नदेखिएको अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीले बताउनु भयो ।

सरकारले आगामी वर्ष ’रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यस अन्तर्गत कृषि प्रशोधन, पर्यटन, हलुका उत्पादन र प्रविधिमा आधारित उद्योगको विस्तार गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत आयोजनाहरूको लगानी जोखिम बाँडफाँड गर्ने स्पष्ट ढाँचा ल्याइने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, योग्यतामा आधारित छात्रवृत्तिलाई डिजिटल माध्यमबाट सिधै बैंक खातामा पठाउने र विद्यालय तहदेखि नै प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । विशेष गरी ’ई–लर्निङ’ र ’आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई शिक्षा प्रणालीमा जोड्ने नीति लिइएको छ । सामाजिक क्षेत्रतर्फ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई ’सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महिलाहरूले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन ’महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति’ तर्जुमा गरिनेछ ।

साथै, हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई फौजदारी अपराध सरह मान्ने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ ।

अब कुनै पनि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको पाइएमा, उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । अधिकांश कार्यक्रम थपथाप र जोडजाड गरिए जस्तो देखिएको टिप्पणी भएका छन् । अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीले हातमा काम र गोजीमा दाम हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनु भयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषय अष्पष्ट छन् । स्पष्ट कार्यक्रम दिन सकेको छैन । शब्द तलमाथि गरिएको छ । अर्थ एउटै लाग्ने खालका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, विदेशमा गएका नेपालीलाई फर्काएर काम दिने विषय कार्यान्वयन तहमा हेर्नुपर्नेछ । सरकारले अब नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नेछ । बजेटका लागि रकमको जोहो गर्न चुनौती छ । बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विदेशी ऋण लिनुपर्ने अबस्थाबाट वर्तमान सरकार मुक्त छैन ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क राज राईले योजना कार्यान्वयन गर्न लिने ऋण व्यक्तिगत रुपमा तिर्ने हो कि? आम जनताले तिर्ने हो? प्रश्न गर्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो । प्रधानमन्त्री वालेनले हातमा राखिदिए पछि राष्ट्रपति पौडेलले बाचन गर्नु भयो । तर, वालेन भने कुर्सी खाली राखेर बाहिरिनुभयो । प्रधानमन्त्री वालेनले राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनलाई वेवास्था गरेको टिप्पणी भएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेनले संसदीय मर्यादासमेत पालना नगरेको एमाले सांसद गुरु बरालले बताउनु भयो ।

संसदीय मर्यादालाई लिएर प्रधानमन्त्री वालेनमाथि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले बाचन गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम सुन्ने धैर्यता समेत नराखेको भन्दै आलोचना भएको छ । जसको प्रधानमन्त्री वालेनले प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।