काठमाडौं - जेनजी जाँचबुझ आयोगको लिक भएको प्रतिवेदनको चौतर्फी आलोचना भएको छ । पूर्वाग्रह राखेर प्रतिवेदन तयार गरिएको आरोप आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि लागेको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन लिक भएसँगै तत्कालीन सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांंग्रेस, नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले पूर्वाग्रह राखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ र तत्कालीन काठमाडौँका सिडिओ छवि रिजाललाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । यो दफा अनुसार जेलबाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाइँदैन । अत्यन्तै न्यून सजाय नै ३ वर्ष हो ।
जसलाई पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले चरम पूर्वाग्रह, बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, घृणाको राजनीति प्रकट भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । प्रतिवेदनका सिफारिस निन्दनीय, खेदजनक र स्विकार्न नसकिने भन्दै कला विहीन भद्दा नाटकको संज्ञा दिनु भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका सूत्रधार बालेन्द्र शाह बालेनसँग ५० हजार मतान्तरले पराजित भएपछि ओलीले आज बोल्नु भएको हो । दम्भी र घमन्डीसँगै उखानटुक्केको उपाधि पाउनु भएका ओलीले भदौ २३ गतेको घटनामा आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको र जिम्मेवार पनि नभएको भनेर पन्छिनु भएको छ ।
ओलीले रास्वपा लक्षित अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । गोरु नाङ्गै भएको देख्दा शरम मान्नु पर्दैन भन्नु भएको छ । पार्टी भित्रैबाट सहयोग नपाएको, आफू एक्लिँदै गएको अनुभूति ओलीले सुनाउनु भएको छ ।
तत्कालीन ओली सरकारको सहयात्री नेपाली कांग्रेसले जेनजी प्रतिवेदनलाई प्रथमदृष्टिमै अपूर्ण रहेको बताएको छ । भदौ २३ को विस्तृत अध्ययन गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनलाई अलपत्र छोडेको कांग्रेसले बताएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको छ ।
जेनजी प्रतिवेदनमा ओली आक्रामक, कांग्रेस नरम देखिएको छ । तत्कालीन दुई ठूला दलले मात्रै होइन, कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल एसोसिएसनले समेत प्रतिवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र खोटपूर्ण रहेको बारका महासचिव केदार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकार भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर बिदा हुँदैछ । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएर चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि हिजो बेलुकी संसद्को अभिलेखमा राख्ने निर्णय गर्नु भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन अहिलेसम्म संसदमा पठाउनु भएको छैन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताउनु भयो ।
तर, कार्यभार सुम्पने अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले भने झारा टार्ने जवाफ दिन छोडेको छैन । प्रतिवेदन गुपचुप राखेरै बाहिरिन निश्चित देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न भन्दा पहिलो मिडियामा दिएर मिडिया ट्रायल गरेको टिप्पणी आइरहँदा अझै प्रधानमन्त्री कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी बाहिरिन लाग्नु भएको निश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहका राम रावलले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले संसदमा पठाइसक्नु भएको जानकारी दिनुभयो । खोइ त प्रतिवेदन संसदमा पुगेको छैन नि भन्ने प्रश्नमा प्रेस सल्लाहकार रावलले मुख्यसचिव अर्याललाई देखाएर टकटकिनु भयो ।
सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदन लिक भैसकेको छ । जनेजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्की भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अपजसको भारी नयाँ सरकारलाई सुम्पेर बिदा हुन लाग्नु भएको छ ।
विवादै विवादमा परेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अबको नयाँ सरकारले कसरी गर्छ त्यो भने भोली सांस्कृतिक भव्यता र आध्यात्मिक उर्जाबीच प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बालेन्द्र बालेन नेतृत्वको सरकारको जिम्मामा पुगेको छ ।
