काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन अनिवार्य र बाध्यकारी भएको बताउनुभएको छ। कांग्रेसका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले माग गरेपछि त्यो अनिवार्य भएको र कसैले रोक्न खोज्दैमा रोकिने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो ।

आइतबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता खनालले नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ को दुईमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले विशेष महाधिवेशन माग गरेको खण्डमा विशेष महाधिवशेन तीन महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । सोही व्यवस्थामा टेकेर विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले विशेष कारण खुलाई निवेदन दिएको तीन महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले पुषको २८ गतेभित्रमा विशेष महाधिवेशन गर्नै पर्ने उहाँले बताउनुयो । यस अघी गत असोज २९ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रिय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसमितीले नियमित महाधिवेशनको मिति तोकेको भएपनि विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार कसैसँग नभएकाले तीन महिनाभित्रमा विषेश महाधिवेशनको टुंगो लगाउनै पर्ने खनालले बताउनुभयो । चुनाव र पार्टीको महाधिवेशन फरक फरक कुरा भएकाले निर्वाचनलाई बहाना बनाएर महाधिवेशनबाटपछि हट्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै अधिवक्ता खनालले विधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विशेष महाधिवेशन माग कर्ताहरुले माग गरेका बुँदाहरुमा सहमती खोजेर पार्टीका सबै तहका नेताहरु गोलबद्ध भएर अधिवेशनमा जानुको विकल्प नभएको उहाँको भनाई छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुको मागलाई नै वेवास्ता गर्नु राम्रो नभएको भन्दै उहाँले प्रतिनिधीहरुको प्रस्तावलाई तत्काल किनारा लगाउन सुझाव दिनुभएको छ ।