काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका बलमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले तीन महिनाभन्दा बढी समय व्यतित गरिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केन्द्रित बनेपछी आलोचनाको घेरामा परेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन सरकार बहिर्गमनमा पारेपछी ६ महिनाभित्र अर्थात फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट लिएर बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यतिबेला चौथोपटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेको छ।
निर्वाचन आउन साढे दुई महिना बढी समय मात्रै बाँकी रहेको समयमा हिजो सरकारले चारजना मन्त्री नियुक्त गरेर १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएपछी सरकार निर्वाचन केन्द्रित हुनुको सट्टा निकटस्थ रहेका त्यसमाथी विवादित व्यक्तिहरुलाई मन्त्री पद बाड्न केन्द्रित बनेको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो।
सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाएर सहज रुपमा कार्यसम्पादन गर्दै निर्धारित समयमै चुनाव गर्नेगरी निर्वाचनको वातावरण निर्माणतर्फ केन्द्रित बन्नुपर्नेमा अनावश्यक काम कारबाहीमा केन्द्रित हुँदा सरकारले अक्षमता प्रस्तुत गर्दै गैरहेको टिका टिप्पणी पनि सुरु भएको छ।
तर, उता सरकारले भने सिमित समयमा पनि धेरै नतिजा दिनुपर्ने र जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसारको डेलिभरी दिन पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार आवश्यक भएकोले मण्त्रीमण्डल १४ सदस्यीय हुनेगरी विस्तार गरिएको दाबी गरेको छ। भने नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पनि आन्दोलनको मर्मअनुसार आफ्नो विज्ञताका आधारमा नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसपछी हिजो शुक्रबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर नवनियुक्त मन्त्रीहरुले सिंहदरबार पुगेर पदभार पनि ग्रहण गरिसकेका छन्। पदभार ग्रहणका क्रममा सबै मन्त्रीहरुले जेनजी आन्दोलनको मर्म र त्यसले ल्याएको परिवर्तनलाई सँस्थागत गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
वन तथा वातावरणमन्त्री माधव चौलागाईंले जेनजी आन्दोलन पछिको परिवर्तनलाई संस्थागत देखि चुनाव गर्नेसम्मका सरकारका म्याण्डेडलाई पुरा गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न कमिटी बनाएर अघि बढ्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिएको बताउनुभयो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमारसिंह इङ्नामले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधानको प्रयास गर्ने बताउनुभयो। बिचौलियालाई प्राथमिकता दिएका कारण नागरिकले दुख पाएको भन्दै उहाँले बाँझो रहेका जमिनलाई उपयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
भूमि आयोगका नाममा आफूखुसी जग्गा वितरण गर्ने काम अव नदोहरिने भन्दै पीडित जनतालाई न्याय हुने गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। आफ्नो छोटो कार्यकालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी क्षेत्रलाई सही दिशा दिने प्रयास हुने उहाँको भनाई छ।
नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरेकी छन्। सार्वजनिक निकायका नीति, कार्यक्रम, संरचना निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यवातावरणलाई लैङ्गिक दृष्टिले परीक्षण गरी लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।
यस्तै नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रम रोजगार क्षेत्रमा देखिएका संगठित जालोलाई तोड्न प्रयास गर्ने बताउनुभयो। आफ्नो कार्यकाल छोटो रहेकाले समय खेर नफाली काम गर्ने उल्लेख गर्दै श्रमसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्न विशेष कार्यदललाई गठन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो।
जेनजी आन्दोलनमा युवाका साथै प्रहरी समेत प्रभावित भएकाले दुई पक्षमा भएको पीडा र क्षतिलाई ध्यान दिएर काम गर्ने उहाँको प्रतिवद्धता छ। हरेक प्रहरी दमनकारी नहुने र हरेक जेनजी विध्वंसकारी नहुने भनेर महसुस गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
तर, यता, जानकार तथा विश्लेषकहरुले भने मन्त्रीपरिसद् विस्तार र सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर प्रश्न विभिन्न टिका टिप्पणी गर्न थालेका छन्। सानो र छरितो मन्त्रीमण्डल बनाएर निर्वाचन केन्द्रित बन्नुपर्ने छ महिने अन्तरिम सरकार पुरै कार्यकाल मन्त्रीपरिषद विस्तारमै केन्द्रित हुनेगरी लागेको देखिएको भन्दै राजनैतिक विश्लेषक डा. गंगाधर अधिकारीले सरकारले आफ्नो असक्षमता प्रस्तुत गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले गरेको आन्दोलन र ल्याएको परिवर्तनका बलमा बनेको अन्तरिम सरकार तीन महिनाभन्दा बढी समय व्यतित गरिसक्दा पनि विवादित रुपले मन्त्रीमण्डल विस्तारमै केन्द्रित हुनु पक्कै सकारात्मक होइन।
निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर बनेको अन्तरिम सरकार पनि चुनावी वातावरण निर्माणको सट्टा विवादित व्यक्तिलाई लिएर मन्त्रीपरिषद विस्तारमा रुमल्लिँदा एकपछी अर्को विवादका लागी वातावरण बन्दै गएको छ।
तसर्थ सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार भ्रष्टाचार र कुसाशनको अन्त्य गर्ने न्युनतम आधार तय गर्दै निर्धारित समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ।
