काठमाडौं। सरकारले सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाभान्वीत हुने श्रमीकको सँख्या बढ्दै गएको छ। ‘असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’लाई मूल मन्त्र मानेर आठ वर्षअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको थियो।
नेपालको संविधानमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। त्यसको आठ वर्षको अवधीमा आइपुग्दा अहिलेसम्म सरकारले यसको दायरा बढाउँदै लगेपछी लाभान्वित हुने श्रमिकहरु पनि बढ्दै गएका छन्।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित कोषको नेतृत्वमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा छन्। सबै श्रमिकलाई यस योजनामा आबद्ध गराई आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
कोषले औपचारिक क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइरहेको छ। कोषले श्रमिकका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यी योजनाबाट श्रमिक र तिनका परिवारले विभिन्न सुविधा तथा सहुलियत प्राप्त गर्दै आइरहेका छन्।
कोषमा हालसम्म ९५ अर्ब ६८ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ। दुई लाख ५३ हजार १४३ श्रमिकले विभिन्न सुविधाबापत १७ अर्ब ७२ करोड दाबी भुक्तानी लिइसकेका छन्। कोषले योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधाका अतिरिक्त बचतको ब्याज, निश्चित अवधिपछि मासिक पेन्सन, घर सापटी, शैक्षिक सापटीलगायत सहुलियत प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
नागरिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र आजसम्म साढे २६ लाख समेटिएका कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। ‘सामाजिक सुरक्षाः सर्वव्यापी स्वस्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिक जीवनको रक्षा’ भन्ने नाराका साथ आज आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउनका लागी कार्यक्रममा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो।
कोषमा औपचारिक क्षेत्रका छ लाख ४९ हजार ५११, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १९ लाख ९६ हजार ५७९, अनौपचारिक क्षेत्रका ७९९ र स्वरोजगार क्षेत्रका ५८२ श्रमिक आवद्ध रहेका अधिकारीले बताउनुभयो।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आवद्धता बढ्दै गएपनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका धेरै श्रमिकहरू अझै पनि यसको पहुँचमा नपुगेकोले तिनिहरुलाई पनि तत्काल समेट्न निजि क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन राज्यले सहुलियत दिएर सहयोग गर्नुपर्ने र कोषमा जम्मा भएको योगदानकर्ताको अर्बौं बढी रकम मुलुकका ठूला पूर्वाधारदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सामाजिक सुरक्षा कोष देशमा उल्लेखनिय परिवर्तन ल्याउन सक्ने औपचारिक सँस्थाका रुपमा स्थापीत भैसकेकोले कोषमा संकलीत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गरेर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढ्दै गएको अवस्थामा यसको प्रभावकारीता थप विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको प्रतिक्रिया छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाविना सामाजिक न्याय सम्भव नरहेको बताउँदै नेपाल जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक बनाउनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्य रहेको जिकिर गर्नुभयो।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४को कार्यान्वयनबाटै हरेक नागरिकलाई स्वदेशमा नै श्रम गरेर बस्ने वातावरण तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले दिन प्रतिदिन आकार बढ्दै गएको कोषलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको बताउनुभयो। प्रत्येक श्रमिकले र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम सार्थक परिणाम दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
‘असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’लाई मूल मन्त्र मानेर आठ वर्षअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरिएको थियो। श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित कोषको नेतृत्वमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा छन्।
जसअनुसार अहिले आवद्ध हुने श्रमीक तथा योगदानकर्ताको आकर्षणसँगै कोषको रकम पनि उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ। अब सरकारले यसको थप प्रभावकारिता विस्तारका लागी अझै पनि कोषमा आवद्ध हुन बाँकी रहेका औपचारिक तथा अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमीकहरुलाई समेट्दै कोषको रकम पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गरी सदुपयोग गर्न जरुरी देखिन्छ।
