काठमाडौं। विस्तृत शान्ति सम्झौताको आज १९ वर्ष पूरा भएको छ। सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते आजकै दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेपछी दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध अन्त्य भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० वटा विविध भागमा समेटिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौता पछि नै देश संविधानसभाको निर्वाचनको बाटोमा गएको थियो भने माओवादी लडाकुहरुलाई देशका विभिन्न सातवटा शिविरमा राखेर राष्ट्रसंघले सुपरीभेक्षण गरेको थियो।
सम्झौतामा आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरुको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेखित थिए। शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारका संविधान सभाको निर्वाचन भएर नयाँ संविधान बनिसकेको छ भने लडाकूहरुको समायोजनसमेत भएको छ।
तर, त्यसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सार्वजनिकीकरण र संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझैं टुंगिएको छैन। सरकारले द्वन्द्वको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको भएपनि दुवै आयोगको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
ती आयोगले उजुरी लिने बाहेका अन्य काम नै गर्न नसक्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हजारौँ उजुरी अलपत्र छन्। ति उजुरीको छानबिन गरी न्याय दिने काम अझै हुन सकेको छैन। सरकार फेरिएपिच्छे राजनीतिक दलका भर्तीकेन्द्र मात्र बनेका आयोगमा राजनीतिक दलहरु नै यसप्रति गम्भीर नहुँदा आयोगमा कहिले ऐनको अभाव हुने गरेको छ भने कहिले जनशक्तिको।
गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने संक्रमणकालीन न्यायको कानूनलाई संशोधन गर्न सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। देशभित्र भइरहेका राजनीतिक उथलपुथलले यो विषय राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन।
लामो समय यसलाई नटुंग्याउँदा झन् गिजोलिँदै गएको छ। आफ्ना समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहँदा दिनप्रतिदिन झन्झन् पीडित बन्दै गएका पीडितहरुको राज्यप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको छ। तथापी न्याय पाउने झिनो आशाका बिच पीडितहरु सरकार, आयोग तथा सम्बद्ध निकायको ढोका ढकढकाउन भने छाडेका छैनन्।
पीडितहरुले आज विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ बर्षसम्म पनि आफुहरुले न्याय नपाएको र आयोगलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाएर नियुक्त गरेका पदाधीकारीबाट न्याय नमिल्ने निश्कर्षका साथ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा मागेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धर्ना दिएका छन्।
राज्य र दलहरु द्वन्द पीडितलाई पटकपटक धोका दिँदै अपमान गरेर आँफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लाग्दा आँफुहरु झन्झन् पीडित बनेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले गुनासो गर्नुभयो। त्यसमाथी तेश्रोपटक पनि विधि प्रक्रिया मिचेर दलीय भागवण्डामा पदाधीकारी नियुक्त गरिएका राजनीतिक नेतृत्वबाट नियन्त्रित आयोगहरुले न्याय नदिलाउने भएकोले तत्काल खारेज गर्न र पदाधीकारीको राजिनामा माग गर्दै आज सडकमा उत्रिनुपरेको पीडित अधिकारीले बताउनुभयो।
राज्य र दलका नेताहरुबाट पटकपटक धोका खाएको र अहिले जेनजी विद्रोहपछी बनेको सरकार पनि द्वन्दपीडितहरुप्रति गम्भिर हुन नसक्दा नेपालको रुल अफ ल माथी नै प्रश्न उठेको गुनासो गर्नुभयो। यदि राज्य गम्भिर नबन्ने हो र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सुनिश्चीतता नहुने हो भने यो प्रक्रिया लम्बिँदै जाने र नेपालको न्यायीक प्रक्रिया कमजोर पुष्टि हुने उहाँले तर्क गर्नुभयो।
यसअघी सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले सरकारले बनाएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि प्रभावकारी बन्न नसक्दा पीडितका समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहेका छन्।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वप्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले सरकार र दलहरुकै बेवास्ताले द्वन्द पीडितको न्याय निरुपण हुन नसकेको बताउनुभयो।
अहिले द्वन्दको नेतृत्व गरेका दल र नेताहरुले बैचारिक रुपमै बाटो नै फेरेर हिँड्दा बीस वर्षसम्म निरुपण नगरी थाँति राखिएको यो पाटो नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको बताउनुहुन्छ। यो नेपालको इतिहासमै दुर्भाग्यपूर्ण र खराब नजिरका रुपमा स्थापीत हुने जोखिम बढेको उहाँको आँकलन छ।
अहिले पीडितहरुका मद्दा सरकार तथा दलहरुका प्राथमिकतामै पर्न छाडेको बताउँदै उहाँले द्वन्द पीडितहरु पीडादायी अवस्थाबाट झन्झन् प्रताडित हुने र मुद्दा अलपत्र पर्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। यसतर्फ जिम्मेवार बनेर राज्य न्याय निरुपणमा लाग्नुपर्ने र पीडितलाई राहत र परिपुरणको व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।
शान्ति सम्झौता नेपालको शान्ती प्रक्रियाको दिशामा एउटा ठुलो फड्कोे भएपनि त्यसले बोकेको मुल्य मान्यताको कार्यान्वायन हुन नसक्दा संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पीडित झन्झन् पीडित हुनुपर्ने र पीडकलाई उन्मुक्ति मिल्ने अवस्था सृजना भएको गुनासो गर्नुभयो।
न्यायको लागी राजनैतिक दल र सरकारमा इमान्दारिता, प्रतिवद्धता हुनुपर्नेमा उल्टै पीडितहरुको न्यायको प्रसङ्गलाई फुटबलजस्तो बनाइएको बताउँदै त्रिपाठीले आज देखाउनकै लागी मात्रै शान्ती सम्झौता गरिएको पुष्टि भएको बताउनुभयो। शान्ति सम्झौताको दुई दशक यत्तिकै खेर फालिएको उहाँको टिप्पणी छ।
यदि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुराउन नसके द्वन्दका घाउहरु बाँकी नै रहने भएकोले जुनसुकै हालतमा पनि यसलाई निश्कर्षमा पुराउनुपर्नेमा त्रिपाठीको जोड छ। तर अहिले देशको राजनैतिक अवस्था नै अन्यौल र अनिश्चीत बनेको अवस्थामा अहिले गठन भएका आयोग पनि पीडितहरुले अस्विकार गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले अव संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया टुँगोमा पुग्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
विस्तृत शान्ती सम्झौताको दुई दशक पुग्दा सम्म पनि राज्यले संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुराउन नसक्नु दुखद मात्रै नभएर सिँगो देशकै न्यायीक प्रक्रिया असफल हुनु हो। त्यसमा सरकार र राजनैतिक दलहरु जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न नसक्नु गैरजिम्मेवारीपन हो।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड नै पटकपटक देशको नेतृत्वमा पुग्दा पनि यो विषयलाई टुँगो दिन नसकी आज पार्टी अन्त्य गर्दै पीडितका मुद्दा कुल्चिँदै बैचारिक मार्ग नै परिवर्तन गरेर हिड्नु भनेको द्वन्द पीडितहरुमाथी सरासर धोका दिनु हो।
नेपालले संक्रमणकालिन न्यायमा यसरी विलम्ब गरेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले पनि चासोका साथ बोल्न थालेका छन्। उनिहरुले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन राज्य असफल भएको निष्कर्षसमेत निकालेका छन्।
तसर्थ सरकार र सबै राजनैतिक दलहरु जिम्मेवार बनि अब जतिसक्दो छिटो द्वन्द पीडितलाई न्याय र परिपुरर्ण तथा पीडकलाई कानुनी कारबाही गरी संक्रमणकालिन न्यायलाई टुँगोमा पुराउने प्रक्रिया थालनी गर्न जरुरी छ।
