काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको नियममित वा विषेश महाधिवेशन तीन महिना भित्रमा नभए विषेश महाधिवेशन माग्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु अदालत जान सक्ने देखिएको छ । विधान बमोजिम माग गरिएको विषयलाई बेवास्ता गरेमा अदालतको आदेशबाटै भएपनि कार्यान्वयन गराउने बाटो उनीहरुसँग छ ।

वैधानिक मागलाई वेवास्ता गरिए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु अदालत जान सक्ने काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाईलीको भनाई छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले तीन महिना भित्रमा नियमित वा विषेश महाधिवेशन काँग्रेसका लागि बाध्यकारी भइसकेको दावी गर्नुभयो ।

‘हस्ताक्षरकर्ताहरुले पनि सकेसम्म नियममित नै गर्नु, नभए विषेश महाधिवेशन गर्नु भन्ने माग गरेका हुन, यो वैधानिक मागलाई अव काँग्रेसले केही गरेर पनि पन्छाउन सक्दैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

वैधानिक माग गरेका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई किर्ते भन्नेहरुले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अपमान गरेको रसाइलीको टिप्पणी छ । अहिले हस्ताक्षर गरेकाहरुलाई किर्ते भन्नेहरुको नाम देशभरका कार्यकर्ताहरुले टिपेर बसेको र उनीहरुलाई महाधिवेशनमा जवाफ दिने नेता रसाईलीले बताउनुभयो ।

केन्द्रीय समितिको बहुमतभन्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिको वहुमत बढी आधिकारिक भएकाले वुहमत महाविधेशन प्रतिनिधिहरुको मागलाई केन्द्रीय समितिको वहुमतले उट्याउने अधिकार नभएको उहाँको भनाई थियो ।

देशभरका ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अविश्वास गरिसकेको तर्क गर्दै उहाँले केन्द्रीय समितिले अव महाधिवेशन बाहेक अरु केही गर्न नपाउने दावी गर्नुभयो । नेता रसाइलीले अहिलेको कार्यसमितिले टिकट बाडेकालाई कार्यकर्ताले जिताइदिन्छन भन्ने नभएको चेतावनी पनि दिनुभयो ।