काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति तोकिएको छ । चुनावी सुरक्षाको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले संशय व्यक्त गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग हिजोदेखि संवादको सुरुवात गर्नुभएको छ । तर, दलहरु निर्वाचनमा भाग लिने त बताईरहेका छन् । यसका बाबजुत पनि अझै पनि निर्वाचन सम्म पुग्ने बाटो क्लियर नभएको भन्दै संशय पैदा भएको पनि भनिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन हुन नसक्ने भनिरहेको छ । उसले निर्वाचन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै संसद् पुर्नस्थापनाको माग राखेको छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुनुभएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्नुपर्छ भन्नुभएको बताउनु भएको छ । तर निर्वाचन सम्म पुग्ने बाटो तय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने सवै दलको राय रहेको उहाँको भनाई छ ।

दलहरुले यस्तो अवस्थामा आफ्नो ईच्छा अनुसार सभा सम्मेलन गर्ने स्थिीति पनि नभएकाले यो अवस्थालाई सरकारले समन्वय गर्नुपर्नेमा शुक्ला जोड दिनुहुन्छ । 
सबैले स्वतन्त्र रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने राय दलहरुको छ । अवस्थालाई सामान्य परिस्थितीमा ल्याउनुपर्ने माग स्वभाविकै पनि हो । आन्दोलनरत समुह र दलहरुलाई संगै राखेर कस्को मनमा के शंका छ त्यसको निवारण गर्ने तर्फ लाग्नुपर्ने नेता शुक्ला बताउनुहुन्छ ।

साधारण परिस्थितिमा बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले अब सबै दलहरू निर्वाचनमै केन्द्रित हुनुपर्नेको वाहेक अरु विकल्प पनि छैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचन तोकिएको समयमा हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारलाई निर्वाचनको वातावरण बनाउन उहाँ आग्रह गर्नुहुन्छ।
‘हिजो मात्रै दलहरूसँग भएको वार्ताबाट सरकार विस्तारै निर्वाचनतर्फ गम्भीर हुँदै गएको आभास मिल्छ, तर अझै पनि आवश्यक वातावरण बनेको छैन ।’प्रचण्डको तर्क छ ।

शुसीला कार्कीले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । कार्की जेनजी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ।

सरकारसहित राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा, कानुनी संरचना र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छन् । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई सशक्त पारिरहेको , सुरक्षालाई सुधार गरिरहेको र सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला, ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरेर निर्वाचनको वातावरण वनाईरहेको दाबी गरेको छ ।