काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत महसुलको वक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न सुरु गरेको छ। डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न विगतदेखी नै अटेरी गर्दै आएका विभिन्न उद्योगीहरुमध्ये आज प्राधिकरणले ६ वटा ठुला उद्योगको लाइन काटेको हो।

उद्योगीहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुल अन्तर्गत पर्ने करिब साढे ५ अर्ब रकम बक्यौता तिर्न बाँकी छ। सोही बक्यौता उठाउने विषयमा सरकार, प्राधिकरण र उद्योगबिच पटकपटक लफडा पर्दै आइरहेको छ।

यसअघी हालका उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ तत्कालिन समयमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेका बेला बक्यौता उठाउने विषयमै लफडा भएपछी र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछी तत्कालिन सरकारले मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर पदबाटै बर्खास्त गरेपछी यसबिचमा वक्यौता नतिरेपनि उद्योगीले निरन्तर विद्युत उपभोग गर्दै आएका थिए।

तर यतिबेला जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछी घिसिङ नै उर्जामन्त्री बनेर आएपछी पहिलो निर्णय नै विद्युत बक्यौता उठाउने निर्णय गरेपछी यो विषय फेरी उत्कर्षमा पुगेको हो।

त्यतिबेला आफ्नो बर्खास्तीपछी कार्यकारी निर्देशक बनेर आएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई यतिबेला मन्त्री बनेर आएपछी घिसिङले अन्यत्रै सरुवा गरी कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलबाललाई नियुक्त गरी बक्यौता असुलीको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो।

त्यतिबेला उहाँले विगतमा आँफुले विद्युत बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्दा पदबाटै बाहिरिनुपरेको स्मरण गर्दै अब जुनसुकै हालतमा पनि बक्यौता उठाइने बताउनुभएको थियो। उहाँले उद्योगीलाई पनि देश संकटमा रहेको अवस्थामा आर्थीक सहजीकरण पनि हुने भएकोले अब कुनै आनाकानि र बाहनाबाजी नगरि बक्यौता तिर्न आह्वान गर्नुभएको थियो।

तरपनि विगतमा सरकारलाई आफ्नो मुठिमा राखेर बक्यौता नै नतिरि प्राधिकरणलाई पेलेरै आएका उद्योगीहरुलाई यतिबेला प्राधिकरणले २१ दिने अल्टिमेटममा २८ दिने किस्ताको सुविधा दिँदै त्यसमा पनि पहिलो किस्ता मात्रै बुझाए पनि लाइन नकाट्ने गरी सुचना जारी गरेको थियो ।

त्यसपछी उद्योगीले उद्योगीहरुले सुचनाको वेवास्ता गरेपछी उक्त समयसिमा गएराति सकिएसँगै प्राधिकरणले आज बिहान विभिन्न ६ उद्योगको लाइन काटेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार यस अवधीमा १४ उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् भने अझै २५ वटा उद्योगले ५ अर्ब ४८ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ।

त्यसमध्ये आज लाइन काटिएका ६ उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टीलले १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टको ७७ करोड ८८ लाख, घोराही सिमेन्टको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ३२ करोड १० लाख गरी ६ उद्योगले मात्रै ४ अर्ब २९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको सिलवालले बताउनुभयो।

तर यता लाइन काटिएपछी आक्रोशित बनेका उद्योगीले भने प्राधिकरणको उक्त निर्णयको बिरोध गरेका छन्। आज पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) को नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरूले प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।

उद्योगीले सो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको र वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि नभएको दाबी गर्दै प्रमाण नभएको अवस्थामा किन तिर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। विवादमा संलग्न उद्योगले सामूहिक रूपमा १५ हजार बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र यो विवादले सबै सबै प्रभावित हुने दाबी गरेका छन्।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको दाबी गर्दै प्राधिकरणले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा अर्थात् लोडशेडिङ्गको बेला उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग रहेको पनि बताएका छन्।

प्राधिकरणले अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा उद्योगीमाथी गरेको अन्यायपूर्ण र गलत निर्णयले उद्योगीसँगै लाखौंको रोजगारीसमेत प्रभावित पार्ने भन्दै उद्योगी एवं उद्योग वाणीज्य महासँघ लुम्बिनिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने चेतावनी दिनुभयो। सरकारले उद्योगीसँग बसेर छलफल गरि अगाडी बढ्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी रुपले अघि बढेको उहाँको आरोप छ।

प्राधिकरणले यो निर्णय सच्चाउनुपर्ने बताउँदै शर्माले सरकारले विद्युत काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोडेर वार्ताका लागी आह्वान गरे छलफलका लागी आँफुहरु तयार रहेको बताउनुभयो।

अहिले सरकारले प्रतिशोध लिएको र निजि क्षेत्रका कुरा सुन्नै नचाहेको दाबी गर्दै उहाँले यो निर्णयले अर्को जोखिम निम्त्याउने चेतावनी दिनुभयो। यसका लागी सरकारले कानुनअनुसार महसुल तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने अन्यथा तिर्न नसकिने बताउनुभयो।

तर,उता, प्राधिरकण भने बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिन सकिने सबै सेवा सुबिधा दिईसकिएको भएपनि अहिलेसम्म अटेरी गरेरै आएकोले अब सोही नीति कायम राख्न नसकने बताएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले अहिलेपनि उद्योगीलाई २८ किस्ताको सुविधा दिइएकोले पहिलो किस्ता बुझाए जुनसकै समयमा तत्कालै लाइन जोडिने बताउनुभयो। त्यसका लागी अहिले तिहार तथा विदाको समयमा पनि काउन्टर खुला राखेको बताउनुभयो। अन्यथा नतिर्ने उद्योगीको लाइन अब निरन्तर काट्दै जाने बताउनुभयो।

नेपालमा चरम लोडसेडिङको समस्या रहेका वेला प्राधिकरणले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्कमा साउन ०७२ देखि उद्योगहरूलाई डेडिकेटड फिडर र ट्रंकलाइनबापत न्यूनतम २० घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबापतकै महसुल शुल्क तिर्ने विषयमा यो विवाद सुरु भएको हो।

प्राधिकरणले यसअघि पनि यस्तो शुल्क नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, राजनीतिक तथा सरकारकै दबाबमा तत्कालै लाइन जडान गर्न वाध्य पारिएको थियो भने उल्टै, प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पदबाट घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखी बर्खास्त गर्नेसम्मका निर्णय भएका थिए।

अहिले उनै घिसिङ सम्बन्धीत मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आएपछी लाइन काट्न पुनः सुरु गरेपछी उद्योगीहरु आत्तिएको देखिन्छ भने कतिपयले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ते सुविधाको सदुपयोग गरेर महसुल पनि बुझाउन थालेका छन्।

मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको बेलामा आँफुहरुले प्रयोग गरेको विद्याुतको महसुल तिर्न यसरी आनाकानी गर्नु उद्योगीहरुको चरम लापरबाहि हो। तसर्थ सरकारले दिएको सुविधाको उपभोग गर्दै वक्यौता भुक्तानिको दायरा आउन जरुरी छ।