काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको उथलपुथलपछी विघटित संसद पुनस्थापना गर्ने कि फागुनका लागी निर्धारित निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा आज सभामुख र राजनैतिक दलहरुबिच छलफल भएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सरकार नै बहिर्गमन गरेपछी बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ का लागी निर्वाचन गर्ने तयारीका साथ अगाडी बढाइरहेको छ। यहिबिचमा एकमहिनासम्म मौन प्रायः देखिनु भएका विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आज संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनैतिक दलहरुसँग परामर्श गर्नुभएको हो।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले २३ भदौमा थालेको आन्दोलनमा सरकारी दमन र घुसपैठले ठुलो मानविय क्षति भएपछी २४ गते चर्किएको आन्दोलन भड्किएर विध्वंसात्मक बन्दै संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखी देशैभरका प्रसाशनिक निकाय र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजि निवासहरुमा आगजनी र तोडफोड हुँदा ठुलो धनजनको क्षति भएपछी उत्पन्न विसम परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछी जेनजीकै सिफारिसमा बनेको पूर्वप्रधान न्याययाधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संसद विघटन गरेर फागुन २१ गतेका लागी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर नियमित काम कारबाही अगाडी बढाईरहेको छ।

सोहिअनुसार अधिकांश दलहरु आन्तरिक रुपमा पार्टी पुनर्गठन नै गरेर निर्वाचनको तयारीमा जुटिसके पनि एमालेसहितका सिमित दल भने संसद नै पुनःस्थापना हुनुपर्ने अडान लिएर निर्वाचनमा जान आनाकानी गर्दै आएका छन्। यहिविचमा एक महिनासम्म मौन रहनुभएका सभामुख घिमिरेले आज दलका प्रतिनिधिहरु डाकेर संसद् विघटनबारे छलफल तथा परामर्श गर्नुभएको हो।

छलफलका क्रममा दलहरुले जेनजी आन्दोलन र मागहरु जायज भएपनि संसद् विघटन भने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यद्यपी आन्दोलनका दौरान सरकारका तर्फबाट भएको कमजोरिले ठुलो क्षति भएको पनि अधिकांश दलहरुले औल्याएका छन्।

तरपनि देश विसम परिस्थितिमा रहेकोले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागी निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको उनिहरुको प्रतिक्रिया छ। तथापी संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा पनि रिट परिसकेकोले अदालतको फैसला स्वीकारेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताएका छन्।

बैठकपछी बोल्दै कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको पार्टीले ठहर गरिसकेको भएपनि कांग्रेस निर्वाचनबाट पछि नहट्ने बताउनुभयो। पार्टीको तर्फबाट उक्त निर्णय गरिसकेको भएपनि कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले निर्वाचनबाट पछि नहट्ने बताउँदै उहाँले यसबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्ने र त्यसलाई सम्मान गरेर जान तयार रहेको बताउनुभयो।

यस्तै,नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकार संविधानसम्मत नभएपनि अहिले संविधान डिरेल भएको अवस्थामा सहि ट्र्याकमा ल्याउन पनि निर्वाचन अर्थात ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

जेनजी आन्दोलन र माग जायज रहेको बताउँदै उहाँले आज सभामुखसँगको छलफलमा पनि निर्वाचनको विकल्प नभएको कुरा राखेको र सरकारलाई पनि निर्वाचनका लागी वाताबरण बनाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेनजी आन्दोलन र माग पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आज सभामुखलाई जेनजीका माग पूरा गर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताउँदै उहाँले संसदलाई निरन्तरता दिने वा पुनःस्थापना गर्नेभन्दा पनि देशलाई सही दिशा दिने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

तर, तत्कालिन समयमा सरकारको नेतृत्वमै रहेको नेकपा एमाले भने संसद विघटन असंवैधानिक रहेको र सरकारसमेत अवैध रहेको भन्दै जुनकुनै हालतमा पनि संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने अडान लिएर हिँडिरहेको छ।

आँफ्नै सरकारको अक्षमताले यति ठुलो धनजनको क्षति हुँदा पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर ताजा जनादेशमा जान तयार हुनुपर्नेमा एमाले भने निर्वाचन हुनै नदिने रणनीतिमा छ।

आजको छलफलमा सहभागी एमाले नेता महेश वर्तौलाले संसद्लाई जीवित राखेर जेनजीको मागसहित सबै कुराहरूको समाधान गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै ठुलो षड्यन्त्रले संसद विघटन गरिएकोले यसलाई व्यूँताउनुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सरकार र मन्त्रीहरू नै फागुन २१ मा निर्वाचन गराउनुभन्दा राजनीतिक दलहरूसँग मुठभेड गराउनेतर्फ उद्यत आरोप लगाउँदै उहाँले अहिले संविधान जोगाउन निर्वाचन नभै संसद पुनःस्थापना नै अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

भ्रष्टाचार र कुशासनले देश थला पर्दा पनि आजसम्म चुप रहेका सबै दल र नेता कार्यकर्ताहरु अहिले जेनजी आन्दोलनले उठाएको आवाज र परिवर्तन स्वीकार गरि संविधान र लोकतन्त्र जोगाउँदै देशलाई विसम परिस्थितिबाट बाहिर निकाल्न ताजा जनादेशका लागी निर्वाचनमा जानैपर्छ।

विसम परिस्थितिमा भएको गठित सरकार र गरिएको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा पनि रिट परेको छ यतिबेला अदालतले पनि परिवर्तन र आन्दोलनको मर्मअनुसार फैसला गर्ने अपेक्षा व्यापक देखिन्छ।

तसर्थ दलहरु पनि मुलुक यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कारण आँफुहरु नै हौं, भन्ने कुरा आत्मसात् गर्दै आत्माआलोचनासहित ताजा जनादेशका लागी निर्वाचनमा जानु सट्टा आनाकानी गर्नु सोभनिय मान्न सकिँदैन।।