काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पुगेको छ। गत भदौ २३÷२४ गते भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले गरेको आन्दोलन भड्किएपछी भएको आगजनी तोडफोड र धनजनको क्षतिले सिँगो देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भिर धक्का पुराएको हो।

२३ गतेको आन्दोलनमा सरकारी दमन र घुसपैठ हुँदा ठुलो मानवीय क्षति भएपछी भड्किएको आन्दोलन २४ गते हिँसात्मक बनेपछी सुरु भएको आगजनी र तोडफोडले देशका प्रशासनिक निकाय, संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखी नीजि व्यापारिक प्रतिष्ठान र निवाससम्म भएको आगजनीले ठुलो धनजनको क्षति पुराएको थियो भने लाखौं रोजगारी प्रभावित भएका छन्। जसले गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य लगानिकर्तामा यतिबेला ठुलो त्रास उत्पन्न भएको छ।

यता यहि आन्दोलनले केपी ओली सरकार बहिगर्मनपछी प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर बनेको अन्तरिम सरकारले पनि निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चीत गर्न नसक्दा आम सर्वसाधरणसँगै सबै लगानिकर्ताहरुले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्। जसकारण नयाँ लगानिको वातावरण पनि बन्न सकेको छैन भने लगानिकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा अर्थतन्त्र नै संकटतर्फ उन्मुख बन्दै जाने जोखिम बढेको छ।

यसले अर्थतन्त्र सिथिल बन्दै जाने जोखिम बढेको भन्दै पूर्व गर्भनर तथा अर्थविद् डा.चिरञ्जीवि नेपालले अहिलेको परिस्थितिले देशमा अव राजस्व संकलनमा धक्का पुग्ने र नयाँ लगानि सृजना नहुने तथा बैदेशिक रोजगारिका लागी युवा पलायन बढ्ने अवस्था आएकोले स्थीति गम्भिर रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी विस्वास जाग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो।

यसको निकासका लागी निर्वाचन नै मुख्य आधार भएकोले सरकारले त्यसको वातावरण सुनिश्चीत गर्नुपर्नेमा अर्थविद् नेपालले जोड दिनुभयो। सरकारले विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै वर्तमान परिस्थितिको निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसका लागी निर्वाचनको सुनिश्चीतता र विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो।

जुनसुकै हालतमा निर्वाचन गराउनै पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले निर्वाचनको सुनिश्चीतताबिना देशको अर्थतन्त्र नजोगिने भएकोले सरकार यसतर्फ गम्भिर बन्न जरुरी रहेको उहाँको प्रतिक्रिया छ।

यता सरकारले तोकिएकै समय फागुन २१ मै निर्वाचन हुने भएकोले विस्वस्त रहन पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ। आजमात्रै सरकारका प्रवक्ता तथा सुचना,सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले यो सरकार विषेश परिस्थितिमा निर्वाचनकै म्याण्डेट लिएर बनेको र तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य दायीत्व रहेकोले सरकार त्यसमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नैपर्ने र गरेरै छाड्ने अडान व्यक्त गर्नुभयो।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्ठाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले थालेको आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले देशको अर्थतन्त्रसँगै सिँगो देशकै अवस्था संकटमा पुगेको छ। त्यसकारण आन्दोलनले ओली सरकार बहिगर्मन गरेपछी बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको सुनिश्चीततासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै देशलाई निकास दिने उपायहरु अवलम्बन गर्न जरुरी छ।

सरकारले यतिबेला विगतमा संविधानसभाको निर्वाचन,नाकावन्दि लगाएतका समयमा देशले अर्थतन्त्रमाथी संकटबाट पार लगाएजस्तै गरि सोही अनुभव लिएर यतिबेला पनि देशलाई निकास दिन जरुरी छ। यदि देशको अर्थतन्त्र चलाएमान हुन नसकेको खण्डमा अर्थतन्त्र नै संकटतर्फ उन्मुख बन्दा देश नै संकटमा जाने जोखिम छ।