काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थितिमा निर्माण भएको वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले आज सामुहिक अपिल जारी गर्दै सरकारसमक्ष यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।

देशैभरबाट विभिन्न क्षेत्रका ३० जना सरोकारवालाहरु पत्रकार, प्राध्यापक, लगाएत विभिन्न विषय विज्ञहरुले ९ बुँदे सामुहिक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन् । उनिहरुले राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूलाई पनि जिम्मेवार बन्न र नेताहरूलाई नेतृत्वको ढोका खोल्न पनि जोडदार रुपमा आग्रह गरेका छन् ।

राजनैतिक विश्लेषक डा. गंगाधर अधिकारीका अनुसार देशलाई वर्तमान विषम परिस्थितिबाट निकाश दिन र थप संकटतर्फ जान नदिनका लागी सचेत गराउन सरकार र दलका नेताहरुलाई सामुहिक रुपमा सचेत गराइएको हो ।

यस्तो छ, सरोकारवालाहरुको ९ बुँदे आह्वानः

१। गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति प्रति हामी अत्यन्तै मर्माहत भएका छौँ । उक्त क्रममा ज्यान गुमाउने विद्यार्थीहरुर नागरिकहरू प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ । साथै उपचाररत घाईतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।

२। भ्रष्ट्राचार, सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध विरुद्धमा भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । नेपाली नागरिकको अनवरत संघर्ष, वलिदान र योगदानबाट निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधान रक्षार्थ पनि निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्नु राष्ट्रिय दायित्व हो । तर आज पनि त्रास, अन्योल एवं आशंका यथावत छ । यो परिस्थितिमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका सहित विधिको शासनको प्रत्याभूति हुने गरी द्वेष, द्वन्द्व र प्रतिशोधलाई न्यूनीकरण गर्दै राजनीतिक दल एवं संवद्ध सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन सार्थक पहल गर्न सरकारसँग जोडदार आग्रह गर्दछौँ ।

३। नागरिकको अभिमत लिने वा वैधानिकता परीक्षण गर्ने थलो भनेको नै निर्वाचन हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक दल निर्वाचनबाट भाग्न मिल्दैन । वर्तमान सन्दर्भमा कदाचित् फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन नसकेमा गम्भीर संवैधानिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने हुँदा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र सम्पूर्ण नागरिक पंक्तिलाई उत्साहपूर्ण वातावरणमा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछौँ ।

४। निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न शान्ति–सुरक्षा पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सूरक्षाको दृष्टिले अति नै चुनौतीपूर्ण छ । सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्त कमजोर हुनु र नेपाल प्रहरीका ११०० भन्दा बढी हातहतियार लुटिनुले सुरक्षा चुनौतीलाई झन् बढाएको छ। नेपाल प्रहरीका अधिकांश कार्यालय जलाइएका छन्, सञ्चार उपकरण पर्याप्त छैनन्, उनीहरूसँग पोशाक र सुरक्षाका न्यूनतम उपकरणसमेत नहुनाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अप्ठ्यारो वातावरण बनिरहेको छ । गम्भीर अपराधमा संलग्न जेलबाट भागेका कैदीबन्दीका कारण समाजमा भय र आतंकको वातावरण सिर्जना भएको छ । त्यसैले सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई आवश्यक साधन–स्रोत व्यवस्थापन गर्दै अविलम्ब शान्ति–सुव्यवस्था बहाल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

५। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ‘लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र हो, र दलहरूको विकल्प भनेको समयअनुसार परिष्कृत दलहरू नै हुन्’ । वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेस, ने।क।पा। एमाले नेकपा९माओवादी० लगायतका विघटित संसदमा प्रतिनिधिन्व गर्ने दलका अलोकप्रिय बनेका सभापतिर अध्यक्ष सहितका नेताहरूले नागरिकको चाहना अनुरूप दलहरूलाई पुनर्गठन, रूपान्तरण, शुद्धीकरण सहितको नयाँ नेतृत्व चयन गरी पार्टीलाई थप अलोकप्रिय हुनबाट जोगाउँदै नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।

६। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनताको अपसंस्कृति मौलाउँदै जाने तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै भाद्र २३ गते भएको दमन तथा हत्या र २४ गते सार्वजनिक तथा सरकारी, नीजी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सञ्चारगृह लगायतका ठाउँमा भएका तोडफोड, आगजनी, नेता–कार्यकर्ता एवं नागरिकमाथि भएको भौतिक आक्रमण जस्ता क्रियाकलापको स्वतन्त्र निष्पक्ष र स्वच्छ छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौँ । आयोग वा कुनै पनि बाहाना वा कुनै पनि सर्तमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही नगरे दण्डहीनता मौलाउने ,आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुने र विधिको शासनको मार्ग नै अवरुद्ध हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

७। स्वतन्त्र सम्प्रभुसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र अखण्डित मौलिक हकलाई खुम्च्याउने र संकीर्ण वनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य छैन । यस सत्यलाई मनको गहिराइबाट अनुभव गर्न सुधार र परिवर्तनका संवाहक नव पुस्ता सहित सम्पूर्ण जिम्मेदार पक्षसंग हाम्रो आग्रह छ ।

८। शासकीय कमजोरी र सुझबुझको कमीले मुलुक एकपछि अर्को गर्दै विदेशीहरुको हस्तक्षेप उन्मूख हुँदै गएको तीतो यथार्थ सबै पक्षले स्वीकार्नु जरुरी छ । बेलैमा राष्ट्रिय शक्तिहरुबीच सहमति, सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनाएर लिकबाहिर हुत्तिएको राजनीतिलाई सुधार्न नसकिए ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ उद्यत षड्यन्त्रकारीहरुको पञ्जामा देश र जनता उम्किनै नसकिने गरी फस्ने खतरा तर्फ सरकार, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नागरिकलाई सचेत गराउन चाहन्छौं ।

९। प्रतिशोधको राजनीतिमा पौडेर कोही पनि बैतर्णी तर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि विधि पालना र दोष अनुसारको दण्ड दिने प्रणालीलाई बलियो बनाउनु नै एक मात्र विकल्प हो । शदीयौंदेखि खिल पल्टिएर रहेको दण्डहीनताको लहरोले यस पटक पनि निरन्तरता पायो भने न्याय त मर्छ नै देश र जनताले पनि हार्नेछन् । सबै सचेत बनौं । विवेक नगुमाऔं । संयम अपनाउँदै समाधानको मार्गमा जुटौं । समयको माग यही नै हो ।

• प्रेमबहादुर खड्का (पूर्व अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन)
  ई. किशोर शाक्य (पूर्व अध्यक्ष, नेपाल इन्जिर्यसन एसोसिएसन)
  डा. चोप लाल भुषाल (पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ)
  पुरुषोत्तम दाहाल (वरिष्ठ पत्रकार)
  डा. केदार नरसिंह केसी (पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ)
  राजेश्वर उपाध्याय (पूर्व अध्यक्ष, नेपाल प्राध्यापक संघ)
  डा. लोचन कार्की (निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ)
  गणेश दत्त भट्ट
  गोपाल कृष्ण घिमिरे (पूर्व अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन)
  कूल चन्द्र वाग्ले (अध्यक्ष, प्रजातान्त्रिक विचार समाज)
  प्रा. हरि दर्शन श्रेष्ठ
  कवीर राणा (वरिष्ठ पत्रकार)
  डा. गंगाधर अधिकारी
  सि. भी. लल्ल
  डा. विक्रान्त ढकाल
  राजन कुइंकेल
  ई. सुदर्शन ढण्डारी
  गोकर्ण अर्याल
  कृष्ण केसी
  लक्ष्मण केसी
  प्रा. जीवन राई (धरान)
  प्रा. डा. वासुदेव भण्डारी (कास्की)
  प्रा. डा. पुष्पराज श्रेष्ठ
  नरेन्द्र गुरुङ
  मीरा पुन
  जानुका पन्त (नवलपरासी)
  अनार बस्नेत
  नविन झा (जनकपुर)
  राचन्द्र चालिसे (चितवन )
  सुव्रत नरसिंह केसी

  (सबैको तर्फबाट)
  डा. केदारनरसिंह के सी ९८५१०१८४६५
  डा. गंगाधर अधिकारी ९८५११२१०७४