काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गतेका लागी तय भएको प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचनका लागी तयारी सुरु भएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको शक्तिसाली मानिएको सरकार बहिगर्मन गरेपछी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।

सोही अनुसार निर्वाचनका लागी साढे पाँच महिना मात्रै समय रहेकोले निर्वाचन आयोगले सोही समयावधीभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागी आवश्यक पूर्वतयारी तथा स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रित बनेको हो भने सरकार पनि आवश्यक तयारीका लागी जुटेको छ।

खासगरी गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी समुहको आन्दोलनमा ओली सरकारले दमन गरेपछी भड्किएको आन्दोलन दोहोरो मुडभेडमा परिणत भएपछी प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमएकाहरुको संख्या अहिलेसम्म ७४ पुगेको छ भने हजारौं घाइते छन्, आगजनी र तोडफोडले देशैभरका सरकारी संरचना ध्वस्त भएका छन् सँगै हजारौँ संरचनामा क्षति पुगेको छ ।

जसले गर्दा सरकार निरन्तरता दिएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । तरपनि यो निर्वाचनकै म्यान्डेट लिएर बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले जुनसुकै हालतमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनै पर्ने वाध्यतामा छ । त्यसका लागी सरकार र निर्वाचन आयोगले अवको साढे पाँच महिनामा निर्वाचन सक्ने योजनाका साथ आवश्यक काम कारबाही सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।

यसपटक निर्वाचनमा सरकारले अध्यादेशमार्फत आवश्यक निर्वाचन कानुन संशोधन गरेरै भएपनि जेन–जी र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि समेट्ने तयारी थालेको छ। मतदाता नामावली संकलन गर्ने कानुनमा बाधा रहेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकार अध्यादेश ल्याएरै भएपनि कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको हो ।

जसअनुसार आज सरकार र निर्वाचन आयोगबिच पनि छलफल भएको छ। उक्त छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन–जीहरूको विद्रोहबाट नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनको अवस्था सिर्जना भएकोले उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्थामा समेत विद्यमान कानुनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता थप्न नमिल्ने भनेपनि गृहमार्फत अध्यादेश जारी गरेर भएपनि कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

उता सर्वोच्चले यसअघी नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई सोही देशको दूतावासमार्फत मताधिकार दिन भनेपनि सुरुमा निर्वाचन कानुन नै संशोधन चलिरहेको भन्दै रोकिएको थियो भने पछी आयोगले कानुन मस्यौदा गरेर पठाएपनि सरकारले छलफलका लागि भन्दै लामो समयसम्म रोकेको थियो।

अब १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका जेन–जीहरूको माग बमोजिम उनीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन संशोधन नै आवश्यक रहेको सरकारले निष्कर्ष निकालेकोले सरकारले एकदुई दिनमै यस्तो अध्यादेश ल्याउने गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

गृहमन्त्री अर्यालसँगको छलफलका क्रममा निर्वाचन आयोगले पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको अवस्था आएकाले परिवर्तनको मागबमोजिम आवश्यक कानुन संशोधन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग बाधक नबन्ने बताएको छ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको अवस्था आएको र अहिलेको परिवर्तनको माग पनि सोहीअनुसारकै रहेकोले त्यसबमोजिम सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन गरेर मतदानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोज्दा आयोग बाधक नबन्ने जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थीतिबाट देश मधयावधी निर्वाचनमा धकेलिएपछी आयोग तत्कालैदेखी निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईको प्रतिक्रिया छ।

तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको र सोही अनुसारको तयारी थालिसकेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता भट्टराईले आयोगले अहिले निर्वाचनका लागी प्रारम्भीक चरणका कामकारबाही स्वरुप आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापनमा जुटेको बताउनुभयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार र कुशासनमा लागेर विकासका लागी वाधक बनेको भन्दै यसविरुद्ध जेनजी पुस्ताले थालेको आन्दोलनले दुईदिनमै ल्याएको उपलपुथलले ओली सरकार बहिर्गमन हुन पुगेको थियो। त्यसपछी उत्पन्न विषम परिस्थिीतिमा जेनजीकै मागबमोजीम अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी पूर्वप्रधानन्याधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनै पर्ने वाध्यकारी म्यान्डेट छ ।

त्यसका लागी सरकार र निर्वाचन आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेको हो । वर्तमान विषम परिस्थितीको सामना गर्दै आउँदो फागुन २१ गतेका लागी तय भैसकेको प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनलाई भयरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउनु सबै राजनैतिक दल, सरोकारवाला निकाय र आम सबै नेपालीको दायीत्व हो ।