काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थितिले बनेको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी सुशिला कार्कीले चुनौतिको चाङबाटै देशलाई निकास दिने प्रयत्न सुरु गर्नुभएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी समुहले देशैभर गरेको भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलनले कांग्रेस एमाले सामेल केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बहिर्गमन गरेपछी उत्पन्न परिस्थितीको सामना गर्न जेनजीकै प्रस्तावमा कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार निर्माण भएको हो ।
जेनजी समुहले ओली सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रसय दिएको र विकासमा वाधक बनेको भन्दै यसविरुद्ध गरेको आन्दोलनमा पहिलो दिन नै स्वार्थ समुहको घुसपैठ भएपछी उत्पन्न परिस्थितीले दोहोरो मुठभेडको अवस्था सृजना हुँदा १९ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौं घाइते भएका थिए ।
त्यसपछी झनै आक्रोशित आन्दोलनकारी पक्ष भोलीपल्ट सरकारविरुद्ध उत्रिँदा संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखी देशैभरका प्रशासनिक निकाय, सरकारी कार्यलय, सरकारी गैरसरकारी तथा निजी संघ सस्थाका कार्यालय, राजनैतिक नेता कार्यकर्तादेखी व्पापारिक कम्प्लेक्स तथा उद्योग व्यवसाय सबैमा आगजनी तोडफोड, चोरी र लुटपाट हुँदा संरचना खरानीमा परिणत भएका छन् भने खर्बौको क्षति तथा नोक्सानी भएको सँगै १५ हजार बढीको रोजगारी समेत गुमेको छ ।
अहिलेसम्म ७२ जनाको ज्यान गुमेको र हजारौं घाइते भएको सरकारको पछिल्लो तथ्याङक छ भने मृतकको सँख्या अझै बढ्दै गैरहेकोे छ । अर्कातिर आन्दोलनको मौका छोपेर देशभरका कारागारबाट भागेर समाजमा छिरेका कैदिबन्दी अझै नफर्किएपछी आम सर्वसाधरण त्रासमा छन् ।
समग्र आन्दोलनपछी उत्पन्न विषम परिस्थितीले सिँगो देश नै यतिबेला संकटमा पुगेको छ भने यो संकट टार्न चुनौतिका चाङ लागेको छ जसको सामनाका लागी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पनि निकै ठुलो चुनौति छ। यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो चुनौति भनेको मुलुकमा आम सर्वसाधरणमा सुरक्षाको अनुभुति दिलाउँदै आगामी ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकार गठन गर्नु छ त्यसका लागी सबैभन्दा ठुलो समस्या आर्थीक पाटो व्यवस्थापन गर्न हो ।
आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेका सरकारी निकायको व्यस्थापन र सेवा सञ्चालन, संरचना निर्माण गर्न ठुलो आर्थीक दायीत्व व्यबस्थापनका लागी चुनौति छ। त्यसपूर्व आसन्न फागुन २१ गतेका लागी तोकिसकिएको निर्वाचनका लागी खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने भएकोले आजैदेखि त्यसतर्फ केन्द्रित हुन विज्ञहरुले पनि सुझाव दिन थालेका छन् ।
यो सरकार निर्वाचन गराउनका लागी मात्रै बनेको सरकार भएकोले यसको आवश्यक तयारीमा आजैदेखी जुट्नुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वप्रशासक उमेश मैनालीले मुलुक अहिले कठिन मोडमा रहेकोले प्रधानमन्त्री आँफैले पनि आर्थीक गतिविधीमा सक्रिय बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निर्वाचनसँगै ध्वस्त भएका संरचनाको निर्माणका लागी पूननिर्माणका लागी कोष खोलेर आह्वान गरी आर्थीक सशक्तिकरणतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै कुटनीतिज्ञ मोहन कृष्ण श्रेष्ठले नेपाललाई अव आर्थीक विकास नै सबैभन्दा ठुलो चुनौति भएकोले अन्तरिम सरकारले पनि यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालले यसअघी नै चालेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कुनै प्रभाव नपरेको भन्दै उहाँले २८ वर्षदेखी आर्थीक कुटनीतिका लागी राखिएका विभिन्न उदेश्य हासिल गर्नतर्फ र कार्यान्वायन तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने र हामिसँग भएका श्रोतहरुको जतिसक्दो धेरै सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यता अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा.रामेश्वर खनालले पनि सबैभन्दा ठुलो चुनौति निर्वाचनका लागी आर्थीक व्यवस्थापन रहेको भन्दै यसका लागी बाहिरबाट आउने श्रोत नभएकोले यसका लागी टुक्रे योजना तथा कार्यान्वायन नहुने योजना कटौति गरेर खर्च व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभएको छ।
छ महिनामा चुनाव गर्नेपर्ने र त्यसका लागी बजेट पनि नभएको र अन्यत्र कतैबाट खर्च व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था पनि नरहेकोले अहिले बजेटभित्रैबाट कार्यान्वायन नहुने योजनाहरु कटौति गरेर १ खर्व रकम जुटाउने बताउनुभयो ।
उता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि अहिले मुलुक विषम परिस्थिीतिमा रहेको बताउनुहुन्छ । यसका लागी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उहाँले मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्तिीले सबै क्षेत्र समस्यामा परेको र यसका लागी आवश्यक सहजीकरण गर्न तथा मिलेर जान राष्ट्र बैंक तयार रहेकोेले धैर्य गर्न आश्वासन दिनुभयो।
सिमित दलका नेता तथा नेतृत्वकर्ता र ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारको अकर्मण्यता र मुलुक र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनले मुलुकमा अहिले अकस्मात विषम परिस्थिीति सृजना हुन पुग्यो । भने जेनजीको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर पुग्दा सयौंको ज्यानसँगै खबौंको क्षतिहुने गरी आगजनी र तोडफोडको अवस्था सृजना हुँदा र मुलुक नै मध्यावधी निर्वाचनमा पुग्ने अवस्था आउँदा मुलुकलाई ठुलो आर्थीक दायीत्व नै सृजना हुन पुग्यो। यसले देशलाई थप संकटमा पुराएको छ।
अब अहिले बनेको पूर्वप्रधानन्याधिस कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यो संकट टारेर मुलुकलाई निकास दिनेगरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र मुलुकलाई गति दिन यो संकट टार्न चुनौति खडा गरेको छ । यो चुनौति सामना गर्न र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागी संवद्ध सरोकारवाला आजैदेखी लाग्न जरुरी छ।