काठमाडौं । जेनजीको आन्दोलनपछि संसद विघटन भएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार भएको छ । विस्तारसंगै प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीपरिषद् ४ सदस्यीय पुगेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार पूूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएकी कार्कीले त्यसको ४ दिनपछि आज ३ जना मन्त्री थप गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथग्रहण गरेसँगै नवनियुक्त तीन जना मन्त्रीको आजै पदबहाली सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा उहाँहरुलाई हिजो साँझ नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये रामेश्वर खनाललाई अर्थ, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास र ओमप्रकाश अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हाल्नुभएको छ । खनाल पूर्वअर्थ सचिव, घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र अर्याल अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।

यसैबीच, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथग्रहण गरेसँगै नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनमा निधन भएका व्यक्तिको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गर्नुभएको छ । यसैगरि, मन्त्री अर्यालले शोकमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि गर्नुभएको छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई काजकिरिया खर्चवापत प्रति परिवार एक लाख उपलब्ध गराउने तथा मृतकको शव घर ठेगानासम्म पु¥याउने निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरवार भित्रका धेरै भौतिक संरचना जलेका छन् । सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय सञ्चालन हुँदै आएको भवनमा अब गृह मन्त्रालय सञ्चालन भएको छ । यसअघि गृहमन्त्रालय सञ्चालन हुँदै आएको भवन भदौ २४ गतेको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएपछि गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको भवनमा सारिएको हो। वर्तमान सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । यो चुनौतिपुर्ण पनि छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक माध्यम भएकाले यो स्वच्छ र स्वतन्त्र हुने बताउनुभयो ।

यता, नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। संयोग भनौ,आफैँ अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन बुझाएको पाँच महिना नबित्दै खनाल त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्नु भएको छ ।

पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले आफूलाई माननीय नभन्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री खनालले पूर्व तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नुछ, निर्वाचन गर्नुछ, त्यसकारण खर्च कटौती गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।’
अर्थमन्त्री खनालले राजस्वमा पनि कमी आउन दिन नहुने पनि बताउनुभयो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल कम हुन नदिने पनि बताउनु भएको छ ।

नवनियुक्त ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ शपथग्रहण लगत्तै आज शिक्षण अस्पताल पुग्नुभएको थियो । त्यहाँ पुगेर आएपछि उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । उहाँ राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा शपथग्रहण लगत्तै मृतकका आफन्त र घाइते भेट्न शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पग्नुभएको थियो।
नवनियुक्त उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्नुभएको छ । नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री घिसिङले जुन निर्णयले आफुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको थियो, त्यहि निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय आज गर्नुभएको हो ।

घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता असुल्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले यसमा रोकावट गरेको थियो । उर्जामन्त्रीको सपथ खाएर पदवहाली गरिसकेपछि घिसिङले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्नुभएको हो ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिजो पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो। जेनजी को आन्दोलनपछि अहिले नयाँ अनुहार सहितको ४सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनेको छ ।र मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठक पनि आज बसेको छ । ठुलो मात्रामा मानविय र भौतिक क्षति भएपछि निरास भएका सर्वसाधरण जनताले नयाँ सरकारसँंग आशा र भरोसा राखेका छन् । आन्दोलनबाट सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुको उच्च मुल्याकंन गर्दै स्वच्छ छवि बनाएर सुशासनको पक्षमा काम गर्नु वर्तमान सरकारलाई चुनौति र दायित्व दुवै जिम्मेवारी आएको छ ।