काठमाडौं। जेन–जी समुहले गरेको ‘विद्रोहपूर्ण’ आन्दोलनले नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास बनाएकी सुशीला कार्कीले हिजो पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको अर्को इतिहास रच्नुभएको हो ।

जेन¬जीको आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलाएर बनेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै हिजो बेलुका प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएकी कार्कीलाई इतिहास रच्नभन्दा बढी चुनौतिका चाङहरुको सामना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी काँधमा छ ।

प्रमुख दलहरूको शासकीय कमजोरी र जवाफदेहिताहीन शासन प्रणालीबाट उत्पन्न असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि ‘जेन–जी’ पुस्ता विद्रोहमा उत्रिएको थियो । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध छेडिएको उक्त आन्दोलनले गत भदौ २३ र २४ गते दुई दिनमै देशमा उथलपुथल गरेर मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको शक्तिसाली मानिएको सरकारलाई घुँडा टेकाएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेको थियो ।

उक्त परिस्थितीपछि ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित ओली सरकार ढलेर ३ दिन नेतृत्वबिहिन बनेको नेपालमा ‘जेन–जी’कै प्रस्तावमा नागरिक सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष शपथ लिनुभएको छ। शपथ लिएसँगै पहिलो निर्णय स्वरुप आउँदो फागुन २१ गते मध्यावधी निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछी हिजोदेखी नै संसद विघटन भैसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेकलाई प्रधानमन्त्रीको परिकल्प नै नगरेपनि राष्ट्रपति पौडेलले देशमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको धारा ६१ (४) को प्रयोग गरेर कार्कीलाई नेपालको ४६औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।

त्यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर सहमति लिनेक्रममा कार्कीको नाममा सहमति जुटेपनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषयमा असहमति थियो । तर, शुक्रबार राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा जेन–जीका प्रतिनिधिले कार्कीको नियुक्तिसँगै संसद् विघटन नगर्ने भए पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएपछि राष्ट्रपतिलाई सदन विघटन गर्न बाध्य बनाएको थियो।

सुरुमा संविधानअनुसार नै विकल्प खोज्न प्रयत्न राष्ट्रपति अन्तिममा एक कदम पछि हट्न वाध्य भएपनि प्रमुख दलहरूले भने अहिले संसद् विघटनको विरोधमा उत्रिएका छन् । खासगरी यीनै दल र नेतृत्वकर्ताका कारण मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेन–जी युवाले २३ भदौमा देशव्यापी गरेको आन्दोलनमा सरकारले दमन गर्दा पहिलो दिन १९ युवाकोे मृत्यु भएको थियो ।

जसले भोलिपल्ट युवाहरूले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वाेच्च अदालतलगायत राज्यका निकायका भवनसँगै राजनैतिक दल तथा नेताहरुका घर तथा कार्यालयहरुका आगजनी तथा तोडफोड गरेका थिए । त्यसपछी प्रदर्शन भड्किएर नियन्त्रण बाहिर पुगेसँगै ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने नेपाली सेनाले सडकमा उत्रिएर देश र जनताको सुरक्षा दिएको थियो ।

त्यसयता राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेपछी आन्दोलनकारी १० हजारभन्दा बढी युवाको समर्थनमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको थियो। जुनबेलासम्म आन्दोलनकै कारण ५१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने हजारौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । जसमध्ये अधिकांश अझै उपचाररत छन् ।

यसरी संक्रमणकालीन प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीलाई अब मध्यावधीमा पुगेको देशलाई निर्वाचन मार्फत निकास दिनुपर्ने, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको सपना साकार पानुपर्र्ने, भावी पुस्ताको आकांक्षा र मार्गचित्र कोर्ने दायीत्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र लोकतन्त्र र संविधानको कठिन जिम्मेवारी काँधमा आइपुगेको छ ।

अर्कातिर प्रमुख दलहरूले संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा असहमति राखेपछि यो अदालती विषय बनेर अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती हुन सक्ने देखिन्छ। आज मात्रै विभिन्न आठ राजनैतिक दलहरुले सामुहिक रुपमा संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिन सामुहिक माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, लोसपा, जसपालगाएतका दलहरुले संसद विघटनको विरुद्धमा उभिने निर्णय गरेका छन् । भने संविधानविदहरु तथा विज्ञहरुले पनि संविधानको रक्षाका लागी उभिन आह्वान गर्दै आएका छन् । अर्कातिर कतिपय विज्ञहरुले भने अदालती प्रक्रियाले नै कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार पनि संकटमा पर्ने दाबी गर्न थालेका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अन्तरिम सरकारको काम निर्वाचन मात्रै गराउने भएपनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा अदालतमा गरेको बहसलाई नै हेर्दा संसद विघटन, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ संविधानअनुसार नभएको दाबी गर्नुहुन्छ ।दशैपछी नै सर्वोच्च अदालत आँफैले अहिलेको संसद विघटन खारेज गर्ने उहाँको आशंका छ ।

दलहरु सामुहिक रपले उभिएपछी र अदालती प्रक्रियाले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई केही चुनौति देखिएपछी केहीले भने अहिले विषेश परिस्थिती रहेकोले यसमा संविधानका पानाहरु भन्दा पनि जनताको चाहनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क पनि गर्न थालेका छन् ।

अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले जनताले मध्यावधी निर्वाचन चाहेको परिस्थितिमा निर्वाचनमा जान दलहरु डराउन नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँले संविधानमै जनतालाई प्राथमिकतामा राखिएकोले जनताको चाहना नै सर्वश्रेष्ठ हुने जिकिर गर्नुहुन्छ ।

उसो त संविधानलाई यीनै दलहरूले नै आफ्नै स्वार्थमा प्रयोग गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । पद, सत्ता, र शक्तिको उन्माद र दुरुपयोग गर्दा मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, वेथिति र कुशासनले सिमा नागेपछी वर्तमान परिस्थिति सृजना भएको हो ।

यसमा जेन–जी समूहले पनि यो भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको पहिलो खुड्किलो भएकोले सुशासनका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको भन्दै सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसमा आम राजनैतिक दलले पनि सहयोग गर्न जरुरी छ ।

जेनजीको विद्रोहले निम्त्याएको विसम परिस्थितिबाट अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि आम जनतामा कायम विश्वासअनुसार अगाडीका चुनौतीको चाङलाई सामना गर्दै मध्यावधी निर्वाचनमार्फत देशको निकास दिँदै जेनजी आन्दोलनको सपना र भावी पुस्ताको मार्गचित्र कोर्ने दायीत्व जिम्मेवारपूर्ण तवरले पुरा गरी देशले फेरी अर्को संकटको सामना गर्नुनपर्ने अवस्थाको सुनिश्चीत गर्न जरुरी छ।