काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलले यतिबेला देश अबिभाभकविहिन छ। जेनजीको आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर पुगेपछी अस्ति भदौ २४ गते दिउँसो प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि देश अबिभावकविहीन बनेको हो ।

ठुलो धनजनको क्षतिसँगै सिँगो देश अबिभावकविहिन बनेर नेपाली सेनाले सुरक्षा दिन थालेको २ दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म विकल्प तय हुन सकेको छैन । ओली सरकार ढलेपछि कसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने भन्ने विषयलाई सेना र आन्दोलनकारी समुहले निष्कर्षमा पुराउन नसक्दा थप अन्योलता बढेको मात्रै छैन अभिभावक बिहिन देशमा विभिन्न देशी विदेशी शक्तिको चलखेलको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ।

खासगरी यतिबेला जेनजी नै विभाजित देखिन्छ। यो समुहले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कुलमान घिसिङलगायतका व्यक्तिको नाम अघि सारेर विभाजित बनेको छ । यसअघी कार्कीको पक्षमा लगभग सहमती जुटेजस्तो देखिएपनि पछी पुनः जेनजी भित्रै विवाद चुलिएको छ।

जसकारण आज नेपाली सेना, राष्ट्रपति र आन्दोलनकारी समुह जेनजीबिच हुने भनिएको वार्ता पनि प्रभावित बन्न पुग्यो। खासगरी यो समुहमा महत्वपूर्ण भुमिका निभाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसद विघटन अनिवार्य गर्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

जसमा सुरुवातमा एकमत देखिएपनि यतिबेला पुनः विभाजन देखिएको हो । जेनजीमा देखिएको विभाजन र अन्तरिम सरकार निर्माणमा विलम्ब भैरहेको समयमा सेनासँग दुर्गा प्रसाई पनि नजिँकिदै गएपछी र हिजो मात्रै सेनाले जेनजी समुहलाई प्रसाईं र रास्वपा स्टेकहोल्डर रहेकोले सुरुमा उनिहरुसँग वार्ता गर्न सुझाएको विषय बाहिरिएपछी जेनजीमा नै विभाजन ल्याईदिएको छ भने विभिन्न शंका आशंका पैदा गरेको छ ।

यसले वर्तमान व्यवस्थामाथी र संविधानमाथी नै खतरा उत्पन्न भएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । जसकारण सबै राजनैतिक दलहरु पनि त्रसित बनेका छन् ।जेनजीभित्र मतभेद बढ्दै गएपछि बाहिरि चलखेल बढ्ने जोखिम बढेको भन्दै ठूला दल तथा नेताहरुले संवैधानिक व्यवस्थाभित्रबाटै निकास खोज्नुपर्ने धारणा पनि धमाधम सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। भने आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमबारे आजमात्रै प्रतिनिधिसभाका युवा नेताहरू पनि छलफलमा जुटेका छन्।

ओली सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले आन्दोलनकारी समुहको मागलाई मध्यनजर गर्दै संविधान अनुसार नै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधान र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्ने बताउनुभएको छ। ‘युवा पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न सार्थक संवाद सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएको र संसद, न्यायपालिका, प्रदेश र स्थानीय तहले लोकतन्त्रको रक्षा र सेवाप्रवाहमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

यस्तै उक्त सरकारको मुख्य सत्ताघटक समेत रहेको मुलुकको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विषम परिस्थितिमा वार्ता र संवादमार्फत निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श र संवादबाट संविधान अनुसार नै समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ।

कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी यो पहललाई जेन जी पुस्ताको भावना बमोजिम नै निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गर्दछौं । त्यसो गर्दैगर्दा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्मरण गराउन चाहान्छौं ।’ विधिविहिनताले थप अराजकता निम्त्याउने भन्दै वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति र जेनजी पक्षलाई कांग्रेसको आग्रह छ।

यस्तै, ओली सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संक्रमणकालिन परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी सडयन्त्रविरुद्ध सचेत रहँदै एकजुट भएर अघि बढ्न शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिलाई अपील गर्नुभएको छ । प्रचण्डले अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थाको निकास समेत संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैबीच, स्वयं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत आज मात्रै देशलाई संवैधानिक दायराभित्र रहेर निकास दिने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपतिले आजमात्रै विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘देशको अहिलेको बिषम परिस्तिथिमा मुलुकलाई संबैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दैछु ।’

आन्दोलनकारी नागरिकहरुको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न राष्ट्रपति पौडेलले अपिलसमेत गर्नुभएको छ ।

यसरी संविधानमाथी र लोकतन्त्रमाथी नै चिन्ता व्यक्त हुन थालेपछी आन्दोलनकारी समुह जेनजीले पनि आँफुहरु संविधानको विपक्षमा नरहेको बताएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभाजित जेनजीको एक समुहले आँफुहरुको आन्दोलन संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्धमा नभई देशमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार र बेथीतिबिरुद्ध भएको बताएको छ।

आफूहरुको माग संसद् विघटन भएपनि संविधान खारेजी नरहेको जेनजीको भनाई छ। जेन–जीको पहिलो प्राथमिकता भनेको सुशासन कायम गर्नु रहेको दाबी गर्दै जेनजीले संविधान संशोधन भए पनि खारेज भने नहुने विस्वास दिलाएको छ।

यता, जेनजी आन्दोलनपछी उत्पन्न विसम परिस्थतिले व्यस्था र संविधानमाथी नै प्रश्न उठाएपछी विज्ञ तथा जानकारहरुले पनि चासो देखाएका छन् भने अहिले भर्खरै व्यवस्था र संविधानको विकल्प खोज्नेतर्फ लाग्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले अहिले भरखरै संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पर्यो भन्नै नमिल्ने दाबी गर्नुहुन्छ।

उहाँले देशलाई निकास दिन जतिसक्दो छिटो अन्तरिम सरकार निर्माण गर्नुपर्ने र उक्त सरकारले निकाश दिने बताउनुहुन्छ । संविधानविद् अधिकारीले उत्पन्न वर्तमान परिस्थीति, निकासको माध्यम, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा संविधानमै टेकेर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।