काठमाडौं । नेपालको कानुनबमोजिम सूचीकरण हुन नआएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय गरेको छ । यस निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयनमा गएको छ । नेपालमा भाइबर, टिकटक, विटक र निम्बज जस्ता सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरण प्रक्रियामा छन् । यता धेरै प्रयोगकर्ता व्यस्त रहने फेसबुक, ट्वीटर (एक्स) र वाट्सएपलगायतका सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण प्रक्रियामा आएका छैनन् ।

यसअघि बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने संकेत गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारले दिएको ‘अल्टिमेटम’ सकिएसँगै सामाजिक सञ्जालहरूबारे अनेक चर्चा भइरहेका बेला उहाँले बिहीबार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने संकेत गर्नुभएको थियो ।

उहाँको संकेतअनुसार नै सञ्चार मन्त्रालयले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय गरेको हो । केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैर जिम्मेवार व्यक्तिका कामका कारण सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको पनि उहाँले स्मरण गराउनु भएको थियो ।

यसअघि २ भदौमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। ‘सिधा कुरा जनता अनलाइन’का सम्पादकसहित तीन जनाविरूद्ध दायर अवहेलना मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।