काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमै संशय ल्याएको भूमि विधेयक केहिदिन पहिले संसदीय समितिबाट पारित भयो । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बहुमतबाट पारित गरेको हो । यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाले भने फरक मत राखेका छन् ।

भूमि विधेयकका केही प्रावधानमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच विवाद देखिँदै आएको थियो । तर विधेयक पारित गर्ने बेलामा कांग्रेस र एमाले एकमत भएका थिए ।
अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले यो ऐन संशोधन गर्न खोज्नुभएको थियो । तर विरोध भएपछि संसद्मा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नै आएन । पछि सरकारले नयाँ विधेयक अध्यादेशकै प्रावधानसहित ल्यायो । जुन विधेयकमाथि सत्तारुढ दल नै सशंकित बन्दै निरन्तर खबरदारी पनि गरेको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि विधेयकको विरुद्धमा पहिले देखि नै अडान राख्दै आएको छ । विरोध स्वरुप उसले आगामी भदौ ९ देखि १५ गतेसम्म देशका विभिन्न सहरहरुमा ब्यापक विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

सरकारले राष्ट्रियहीत विपरीत भूमि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै जसपा नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले वन क्षेत्रको जग्गामा हुने अतिक्रमण रोक्न एवं जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्न, तराई मधेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन तथा जल, जंगल र भूमिको रक्षा गर्न विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको बताइएको छ ।

भूमि सम्बन्धि विधेयक मुलुक र जनताको हितमा नरहेको, भू–माफिया, जग्गा दलालको हित हुने र यसबाट वन जंगल विनाश भई तराई र मधेश मरुभूमिकरण हुने जसपा नेपालको ठहर रहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले वर्तमान सरकारले भूमि विधेयकलाई जसरी पनि पारित गराउनका लागि गौरहत्या काण्डलाई व्यूँताएकोे आरोप लगाउनु भएको छ ।

अहिले संसद्मा पेश भएको भूमिसम्बन्धी विधेयकले सिंगो देशलाई मरुभूमि बनाउने उहाँको भनाइ छ । त्यो ऐन कुनै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनका लागि ल्याउन नखोजिएको भन्दै नेता सुमनले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनका लागि नेपालमा भएका विद्यामान कानुनहरु नै पर्याप्त रहेको बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णयक भूमिकामा रहेको र त्यसलाई पारित हुन नदिइने चेतावनी सुमनको छ । जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले ल्याएको भूमि विद्येयक पारित भयो भने चुरे समाप्त हुने र तराई÷मधेश स्थायी रुपमै मरुभूमिकरण हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । यो वर्षको खडेरी र यसले पारेको प्रभावबाट नेपाल सरकार र शासकले चेत नलिएको आरोप उहाँको छ । अति गैरजिम्मेवार ढंगले यो विद्येयक प्रस्तुत भएको उहाँको तर्क छ ।

भूमि विधयेककै बिषयमा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले अहिले सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकको असर सबै नेपाली जनतामा पर्ने बताउनुहुन्छ । । सबै प्रतिपक्षीहरुको विरोधका वावजुद भूमि विधेयक ल्याइएको भन्दै उहाँले यसले आन्दोलन सिर्जना गर्ने चेतावनी उहाँको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने नाममा सरकारले वन क्षेत्र मास्न खोज्दैछ भनेर भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मा शंकासहित सांसदहरूले यहि बिषय उठाईरहेका पनि छन् ।

भूमिसम्बन्धी विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । सरकारले राष्ट्रियहीत विपरीत भूमि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै यसको विरोध भईरहेको हो ।