काठमाडौं। नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गरेपछी यतिबेला सिँगो देश नै तरङ्गीत बनेको छ।

गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीविना नै लिपुलेक नाकाबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः शुरू गर्ने समझदारी गरेका थिए भने यतिबेला गत मङ्गलवार फेरी व्यापार सम्झौता गरेपछी यसले सिँगो नेपालको सार्वभौमिकता र स्वधिनतामै प्रहार भएको भन्दै व्यापक विरोध सुरु भएको छ।

यो विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हिजो नै परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपाली भुमि रहेको प्रष्ट पार्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। भने आफ्नो भुमिमाथी छिमेकी देशले कुनै जानकारी नै नदिई यस्तो सहमती गरेपछी सामाजिक सञ्जालदेखी सडक तताईरहेको यो विषयले आज प्रतिनिधिसभामा पनि प्राथमिकताका साथ प्रवेश पाएको छ।

यसविषयमा सत्ता र विपक्षी सबै सांसदहरू एकजुट बनेर भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीन व्यापार गर्ने दुई देशका विदेशमन्त्रीले सहमति गरेको देखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका छन् ।

नेपालको सहभागिता र जानकारीबिना छिमेकी देशले नेपाली भूमिलाई टेकेर सीमा व्यापार गर्ने सहमती गर्नु गम्भिर एवं खेदजनक रहेको भन्दै उनीहरूले नेपालको तर्फबाट कडा प्रतिवाद गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

बैठकमा मुख्य सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भारत चीनबीच नेपालको भूमिलाई समेटेर व्यापार गर्ने भनि गरिएको सहमति अस्वीकार्य रहेको भन्दै उक्त सम्झौताविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरू एकैठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो।

सबै दलले आफ्ना मतभेद भुलेर एक ढिक्का भएर नेपाली भूमिमा अरुको आँखा पर्न दिने छैन भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालका अभिन्न अङ्ग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता भुभागमाथि नेपालको स्वीकृती विना सीमा व्यापार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको आफूहरूले विरोध गर्ने बताउनुभयो । यसले नेपालको स्वाधीनतामामाथी प्रहार गरेको भन्दै उहाँले यसप्रति खेद व्यक्त गर्नुभयो।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई छिमेकी देशले सीमा पार व्यापारका लागी गरेको सहमतिप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आपत्ति जनाउनुभयो । यसमा सरकारले तत्काल प्रतिवाद गर्नेगरी कदम चाल्नुपर्ने र सदनमा जानकारी दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद शिव नेपालीले पनि दुई छिमेकी मिलेर नेपाललाई जानकारी नै नदिई नेपाली भुमीकै प्रयोग गर्ने सहमती गरेको भन्दै यसबारेमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्दै सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

यता, विज्ञ तथा जानकारहरुले पनि यस विषयमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। भारत नियन्त्रीत उक्त नेपाली भुमि ०७७ सालमा नयाँ नक्सामै समावेश गरिसकेपनि सरकारले छिमेकी देशहरुसँगै आफ्नो द्वैत्य संबन्ध रहेका मुलुकहरुलाई जानकारी दिन नसक्दा र आफ्नो भुमिको रक्षा गर्न बेवास्ता गरिरहँदा भारतले हेपिरहेको बताएका छन्।

सिमाविद् एवं परराष्ट्रविद साध्यबहादुर भण्डारीले छिमेकी चिन र भारतले गरेको सहमती खेदजनक र आपत्तिजनक रहेको भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले अब नेपालले आफ्नो भुमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, समेटिएको नक्सा अन्तराष्ट्रियकरण गरेर तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले अब आसन्न भारत भ्रमण नै स्थगीत गरेर विज्ञ तथा जानकारहरुसँग परामर्श गरी अन्तराष्ट्रिय जगतको सहयोग लिएरै पुनः समस्या नआउने गरी दिर्घकालिन समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल अन्तराष्ट्रिय अदालत तथा हेगसम्मै जानुपरेपनि पछि हट्न नहुने उहाँको सुझाव छ।

खासगरी नेपालले ०७७ सालमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेपछी नै बिच्किएको भारतले अझै पनि उक्त भुभाग नेपालको भनेर स्वीकार गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। जसकारण यसअघी पनि बेलाबेला नेपाली भुमिमाथी विभिन्न हर्कत गरेर हैकम जनाउने दुस्साहस गर्दै आएको थियो ।

सोहीअनुसार यतिबेला पनि नेपालको स्वाधीनतामाथी नै आँच आउने गरी नेपाली भुमि प्रयोग गरेर चिनसँग सिमापार व्यापारका लागी सहमती गरेको छ। जुन निन्दनीय, खेदजनक, आपत्तिजनक छ यसविरुद्ध नेपालका सबै राजनैतिक दलहरु एकजुट हुनैपर्छ भने सरकारले सशक्त कदम चाल्नैपर्छ।

सँगै सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता,अखण्डताको रक्षा र यसप्रकारको गतिविधीको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण पनि स्थगीत गरेरै दह्रो अडान लिएर उक्त भुमि समावेश नेपालको नक्सा अन्तराष्ट्रियकरण गर्दै प्रमाणीत गरेर सो क्षेत्रमा भारतिय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने गरी तत्काल जुट्न आवश्यक छ।

यसका लागी विज्ञहरुसँगै सरोकारवाला निकायदेखी अन्तराष्ट्रिय जगतको पनि साथ लिएर अन्तराष्ट्रिय अदालत तथा हेगसम्मै जानुपरेपनि पछि नहटी कुटैनतिक, राजनैतिक तथा वार्ता र सहमतीका माध्यमबाट भारतसँग कायम लिपुलेकसँगै अन्य सम्पूर्ण सिमा विवाद दिर्घकालिन रुपमै अन्त्य हुनेगरी कदम चाल्न आवश्यक छ।।