काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताउनु भएको छ । आज आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । ‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानुन अनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि जे गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले गर्छ, सरकार जनताको लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईँहरू आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईँको साथमा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

उहाँले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल धेरै उपयुक्त भएको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भर पूरा प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आफ्नो घोषणाबमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसइईका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गराउँदा एक लाख पचास हजार भन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको दुरुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले हालै एआई नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रूपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताउँदै उनले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतवश निराशा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ ।