काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडी छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । लामो छलफलपछि समितिमा सहमति जुटेपछि प्रतिवेदन पास भएको छ ।
आइतबारदेखि सोमबारसम्म लगातार छलफल हुँदा पनि सहमति नभएपछि रातभर छलफल भएको थियो । रातभरको छलफलपश्चात् आज बिहान ४ बजे सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन पारित भएको थियो ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समिति’ले आजै प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा समक्ष पनि पेस गरेको छ । संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा समितिका सभापति जीवन परियारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानविन प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो ।

समितिले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानमा नियतबस छेडखानी गरेको ठहर गर्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका सभापति परियारले प्रतिवेदन निर्माण गर्ने क्रममा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । आगामी दिनमा यस प्रकारका त्रुटि हुन नदिन आवश्यक सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख घिमिरेले सदनले दिएको कार्यभार पूरा गरेकोप्रति धन्यवाद दिँदै समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार कांग्रेसकै सांसद सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य , माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य रहनुभएको थियो ।

संसदीय छानबिन समितले संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ’कुलिङ अफ पिरियड’को विरोधमा मुख्य सचिव र सचिवहरू नै उत्रिनु शोभनीय नदेखिएको पनि बताएको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ’कुलिङ अफ पिरियड’ को छलछाममा मुख्य सचिव र सचिवहरू प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए पनि विरोधमा उत्रिनु ठीक नभएको जनाइएको छ ।

राप्रपा सांसद एवं कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडी छानबिन गर्न गठित विशेष समिति सदस्य रोशन कार्कीले ठूला दलका कारण चाहेजस्तो प्रतिवेदन बन्न नसकेको दाबी गर्नुहुन्छ । विशेष समितिले आज सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्कीले ठूला दलका दम्भका कारण चाहेको जस्तो निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँ प्रतिवेदनमा नैतिकता भन्ने शव्द राख्ने बिषयमा सहमति जुट्न नै दुई दिन लागेको बताउनुहुन्छ ।

नैतिकता भन्ने शव्दसँग ठूला दल डराएपछि त्यसलाई राख्न समितिभित्रै माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले ठूलो दबाब दिनुपरेको दाबी कार्कीको छ ।
सांसदहरुले कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्ने विषयमा भएको गडबडीले सांसदहरूकै भूमिकामा प्रश्न उठेको पनि बताएका छन् । कुलिङ अफ पिरियडको विषयले संसदकै धज्जी उडेको टिप्पणी गरिएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीलाई मानवीय त्रुटि नभई नियतवश गरिएको कमजोरी भएको दाबी गर्नुहुन्छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य समेत रहेका सापकोटाले कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानी गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँ प्रथम दृष्टिमै हस्ताक्षर गरेका सभापति र सचिवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको ठहर गरिसकेपछि पदमा बस्ने नबस्ने अब उहाँहरुको नैतिकमाथि प्रश्न उठ्ने तर्क सापकोटाको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ ले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आफूलाई दोषी किटान नगरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

दोषी देखिए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको सुरुदेखि नै भन्दै आएको तर्क सभापति खतिवडाको छ । पदबाट राजीनामाबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मैले दोष देखिए कारबाही भोग्छु भनिरहेको छु । कुलिङ पिरियड रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । राष्ट्रियसभाले सच्याएर ल्याओस् भन्ने पक्षमा छु।’ आफूले हस्ताक्षर गरेकोमा कुलिङ पिरियड रहेको जिकिर सभापति खतिवडाको छ ।

यता, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० ऐन नबन्दासम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न नहुने भनेर प्रयास गरिरहने दाबी गर्नुहुन्छ । विधेयकमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिसँगको बयानका क्रममा उहाँले ऐन नबन्दासम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विपक्षमा रहिरहने बयानमा बताउनुभएको भनिएको छ ।

निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई बोलीचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिएको हो । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको त्रुटिले नेपालको राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले संसदमा पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमै त्रुटि भेटिएको थियो । त्यसपछि सांसद र कर्मचारीबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको हो ।