काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) महाधिवेशन विवादका दुई पक्षले एकअर्काविरुद्ध दायर गरेको रिट र परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दायर गरेको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाँल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा तोकिएको ६ वटा मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । यसअघि असार १९ को पूर्ण इजलासले सबै मिसिल साथै राख्ने आदेश दिएको थियो ।

एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन आधिकारिकता विवाद उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ मा १० औँ महाधिवेशन अवैध घोषणा गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि पनि एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन पनि स्वतः निष्कृय ठहर भएको थियो ।

सो आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दीर्घकालीन काम नगर्न एनआरन सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । सो पत्रपछि बद्री केसी समूह अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै पत्र लेख्नु गलत भएको ठहर गर्दै पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि केसी समूहले आफू वैधानिक भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।