काठमाडौं । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई सरकारको मन्त्रालय मातहत राखिएमा अस्वीकार्य हुने सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्। संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा आयोजित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा सहभागीहरूले काउन्सिललाई स्वायत्त र नियमक निकायको रुपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

बैठकमा सुझाव दिने क्रममा अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले प्रस्तावित कतिपय व्यवस्थाहरू अत्यन्त आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेकाले सच्याउनु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले नियामक निकायलाई कुनै मन्त्रालय मातहत राखिनु अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पार्नुभयो।

अध्यक्ष भण्डारीले मन्त्रालयको कार्यालय जस्तो रहने र सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी नै हावी हुने व्यवस्था नियमक तथा स्वायत्तताको मर्म र भावना विपरीत हुने तर्क गर्नुभयो ।

काउन्सिललाई मिडिया अदालत जस्तो वा संवैधानिक निकाय जस्तो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले काउन्सिललाई पत्रकार केन्द्रित नबनाई सञ्चारमाध्यमका उपभोक्तालाई पनि न्याय दिने र उनीहरूले पनि विश्वास गर्ने खालको बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि कुनै सरकारी पदाधिकारीले नभई स्वतन्त्र, व्यावसायिक, बहुपक्षीय र संसदीय पदाधिकारी रहेको निकायले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो।

बैठकमा पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले काउन्सिलमा गरिने नियुक्ति सूचना आयोग वा सार्वजनिक प्रसारण सेवामा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया जस्तै गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । उहाँले काउन्सिललाई आचार संहिता निर्माण गर्ने, लागू गर्ने र नियमन गर्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काउन्सिललाई सरकारी कर्मचारी र पत्रकारभन्दा जनताका प्रतिनिधि बढी हुनेगरी गठन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष तीर्थ कोइरालाले काउन्सिलका लागि मन्त्रालयले बजेट छुट्याउने कार्य पनि स्वाभाविक नभएको तर्क गर्नुभयो।