काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दल विपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संसदीय मान्यता हो । तर त्यसलाई चुनौती दिँदै कांग्रेसको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक बर्ष पहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको सहमति गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, आमनागरिकलाई सुशासनसहितको सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धतासहित ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर दुई दलले भनेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरूको कामले गति लिएको एक सन्देश मार्फत बताउनुभएको छ ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षलाई अवसर खेर फालिएको समयावधिको रूपमा टिप्पणी गरेको छ । अघिल्लो सरकारले थालेका योजनाबाट प्राप्त परिणामबाहेक वर्तमान सरकार आफैंले कुनै उल्लेखनीय काम नगरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दलको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ठूला दलको मिलेमत्तोमा संसद्लाई विचौलियाको खेलमैदान बनाइंदै लगिएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
प्रचण्डले दुई ठूला दलहरूको मिलोमतोले संसदलाई ‘विचौलियाको खेलमैदान’ बनाइएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्ति देश र जनताका लागि लज्जास्पद र खेदजनक भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा सरकार गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी जोड दिन्छ । यदि गम्भीर समीक्षा र कठोर निर्णयहरू गरिएनन् भने परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्ने चेतावनी पनि प्रतिपक्षी दलहरुको छ । प्रचण्ड सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले जनताले दिएको मतलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी सदुपयोग गर्न नसकेको पनि बताउनुहुन्छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासलाई कमजोर पार्ने दिशामा सरकारको कदमको कांग्रेस साक्षी मात्र बन्न पुगेको आरोप लगाउदै नेपाली कांग्रेस पनि स्वर्ग र नर्ककै गोलचक्करको पासोमा परेको र आफूलाई त्यसमै समर्पण गरेको देखिएको प्रचण्डको जिकिर छ । अप्राकृतिक गठबन्धन, कुशासन र सत्ताका अहंकारी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्ने चेतावनी आफूले पहिल्यै दिएको प्रमुख प्रतिपक्षीको टिप्पणी छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सुशासन आयोगको खोजी गर्नुभएको छ ।

८ वैशाख २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले के गरिरहेको छ भनेर राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले संसद्‍मा प्रश्न गर्नुभएको हो । मन्त्रीहरू एकपछि अर्को लेनदेन कान्डमा मुछिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले नैतिकता भए त्यस्ता मन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने वा बर्खास्त गरिनुपर्ने अडानमा छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री र भूमिमन्त्रीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न प्रतिनिधिसभामार्फत माग गरेको छ । रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । साथै उहाँले प्रश्न उठेका मन्त्रीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । सरकारको एक बर्षमा प्रतिपक्षी दल र जनताले सरकारको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिईरहेका छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु साटो नयाँ नयाँ प्रकरण बाहिरिइरहेका छन् ।

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू रास्वपा र माओवादी नभएकाले भ्रष्टाचार‚ अनैतिक र गैरकानूनी काम नगर्ने दावी गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्पेन भ्रमण सफल भएको सहन नसकेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वाइसिएल लगाएर भ्रम फैलाउने काम गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । अहिलेको देशको प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)ले एक पैसा भ्रष्टाचार नगर्ने, कुनै प्रकारको अनैतिकता नगर्ने र गैरकानूनी काम नगर्ने दाबी ओलीको छ ।

सरकार प्रतिवद्धता पूरा गर्न असफल भएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । सरकार गठनका बेला कांग्रेस र एमालेले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकार गठनको एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारकै लागि भन्दै केही नीतिगत परिवर्तनका प्रयासहरु भए । तथ्यांकमा आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको पनि देखिन्छ । तर नागरिकले त्यस्तो सुधारको सकारात्मक प्रभाव जीवनमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।