काठमाडौ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७’ को व्यवस्थाका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा मलखाद उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै हाल युरिया मलको खरिद मूल्य प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ र भन्सार बिन्दुको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ रहेको बताउनुभयो ।

‘डिएपीको खरिद मूल्य प्रतिकिलो १२१ र भन्सार बिन्दुको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ४३ र पोटासको खरिद मूल्य प्रतिकिलो ६४ र भन्सार बिन्दुको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ३१ रहेको बताउँदै उहाँले छ, युरिया, डिएपी र पोटास मलमा प्रतिकिलो अनुदान क्रमशः ५८, ७८ र ३३ रुपैयाँ उहाँको भनाई छ ।

मन्त्री अधिकारीले अनुदानमा उपलब्ध गराइने मलबाहेक पनि अनुदान नभएका अन्य मलखाद पनि कृषकले खुला बजारबाट खरिद गरी प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रका कतिपय कृषकले अनौपचारिक रुपमा सानो परिमाणमा सीमापारी भारतीय बजारबाट मल ल्याई प्रयोग गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । कतिपय अवस्थामा सिफारिसअनुसार पूरैमात्रामा अनुदानको मल उपलब्ध नभए पनि खुला बजार र अन्य माध्यमबाट किनेर पनि कृषकले मल प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ।

५२ हजार टन युरिया र ३० हजार टन डिएपी कलकत्ता बन्दरगाह आइसकेको वा आउने क्रममा रहेको र धान हाम्रो मुख्य खाद्यान्नबाली रहेको र धानबालीमा मलको माग र खपत सबैभन्दा बढी भएकाले जारी धान रोपाइँ सिजनका लागि मलको अभाव नहोस् भनेर मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गरेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

खेती गरिएको बाली र मलको सिफारिस मात्राका आधारमा वार्षिक मलको आवश्यकता करिब १३ मेट्रिकटन रहेपनि मध्य तथा उच्च पहाडमा सिफारिसअनुसार मलखाद प्रयोग कमै हुने कारण मलको प्रभावकारी माग करिब सातदेखि आठ लाख टन रहेको पाइएको मन्त्री अधिकारीले संसद्लाई जानकारी दिनु भएको हो । पछिल्ला वर्षमा हाइब्रिड मकै र धानको खेती बढेसँगै मलको मागमा उच्च दरमा वृद्धि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्ला केही वर्षयता वार्षिक करिब चार लाख ५० हजारदेखि पाँच लाख मेट्रिकटन अनुदानमा उपलब्ध गराउने गरिएको बताउनुभयो ।