काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकबाट कर्मचारीको कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे चलखेल सुरु भएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि वा राजीनामा दिएपछि त्यसको दुईवर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक अघि बढाएको छ। तर निश्चित कर्मचारीको दवाब र प्रभावमा परेर सरकार नै विधेयकबाटै यो प्रावधान नै हटाउने चलखेलमा लागेकोे हो।

प्रतिनिधि सभामा संसदीय समितिको प्रतिवेदन पेस भइसकेको अवस्थामा पनि मन्त्री परिषदको बैठकमै नराख्ने कोणबाट छलफल भएको पाइएको छ। यही १ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो।

२१फागुन २०८०मा आएको विधेयकमा समितिले उपसमितिमार्फत सहमति जुटाएपछि पास गरेर संसदमा लगिएको थियो। तर मिनी संसद भनिने संसदीय समितिबाट पास भइसकेको विधेयकबाट अहिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउने विषयमा कसरत थालिएपछी चौतर्फी विरोध समेत सुरु भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कुलिङ पिरियड नराख्नेबारे छलफल भएपछि प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयक के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।विपक्षीले भिजिट भिसा प्रकरणमा अवरोध जारी राखेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा आगामी बैठकको कार्यसूचीमा राख्ने र अगाडि नबढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ।

यसो गर्दा निजामती विधेयक अगाडि बढाउन समेत प्रतिपक्षले नदिएको भन्न मिल्ने र तत्काल कुलिङ पिरियडबारेको प्रावधान अगाडि नबढ्नेबारे छलफल भएको छ। विधेयक पारित गरेर अगाडि बढ्दा सभामै सत्तापक्षका एक सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्ने र अन्यले समर्थन गरेर पास गर्ने वा राष्ट्रियसभामा लगेर संशोधन गर्ने भन्ने विकल्पमा समेत छलफल चलेको छ।

यो प्रावधानमाथि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै असन्तुष्टि जनाउँदै दवाब बढाएपछी स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले आफैं अग्रसरता लिएर अन्य दलका नेताहरूसँग समेत छलफल थाल्नुभएको छ।

भोलीको संसद बैठक अगाडि नै यस विषयमा टुङ्गो दिनेगरी प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता बढाएपछी शंका पैदा भएकोमा आज बैठकको कार्यसुचीमै यो विषय समावेश नभएपछी थप आशंका बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको यस कदमप्रति सत्तापक्षकै सांसददेखी विपक्षी दलहरुले समेत विरोध गदैं आएका छन्।

समितिबाट पारित गरेर विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसद समेत रहनुभएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरी खतिवडाले ठुलो मेहनतबाट सहमती जुटाइएको यो प्रावधानलाई सरकारकै अधिकांश मन्त्रीहरुकै सहभागीता र सबै दलको सहमतीमा पारित गरेर सदनमा पुराइएकोले विधेयक र प्रावधान सिमित स्वार्थसमुहको दवाबमा फिर्ता लिन नमिल्ने बताउनु हुन्छ। यो प्रावधान अत्यावश्यक रहेकोले जुनकुनै हालतमा सदनले पारित गर्नैपर्ने उहाँको जिकिर छ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सबैको सहमतीमा पारित गरेर सदनमा प्रस्तुत संघीय निजामती विधेयकबाट यो प्रावधान हटाउनै नमिल्ने र सरकारले यदी हटाउने दुस्प्रयास गरे त्यो सफल हुन नदिने चेतावनी दिएको छ।

समिति पनि मिनि संसद नै रहेकोले त्यहाँबाट पास भएको यो प्रावधान सदनबाटै पास गरे सरह नै रहेको दाबी गर्दै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले अव सिमित स्वार्थ समुहलाई खुसि पार्न सरकारले यो प्रावधान हटाउने प्रयास गरे माओवादीले प्रतिवाद गर्ने जिकिर गर्नुभयो।

तर,यता प्रधानमन्त्री नै कुलिङ पिरियड हटाउन कसरत गरिरहेको बेला सरकार भने यस सन्दर्भमा कसैको दबाब नआएको र मन्त्रीपरिषदमा छलफल नै नभएको जिकिर गर्छ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले कर्मचारीको दवाबले विधेयकबाट प्रावधान हटाउन लागिएको भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले विधेयक हुबहु छिट्टै सदनबाट पारित हुने जिकिरसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा राख्ने सहमती समितिमा जुटेपछी यसलाई संसद्बाट पारित हुनबाट रोक्न मुख्यसचिव अर्यालसहित २२ जना बढी सचिवहरु जेठ ८ गतेदेखि नै सक्रिय छन्।

उनिहरुले पटकपटक सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीसँगै र सत्ता साझेदार दलहरुसमक्ष विधेयक पारित गर्नबाट रोक्न दवाब दिएपछी अहिले सरकार घुँडा टेक्न पुगेको देखिन्छ।

समितिबाट पारित भैसकेको विधेयक र त्यसमा समावेश कुनैपनि प्रावधान चित्त नबुझे सरकारले संशोधन प्रस्ताव राखेर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्था कुल्चिएर सरकारले सिमित स्वार्थ समुहको दवाबमा विधेयक नै फिर्ता लिने प्रयास गर्नु संसदीय समितिको क्षेत्राधीकारमाथी हस्तक्षेप गर्नु हो। यसले समितिको औचित्यसँगै भुमिकामाथी नै प्रश्न उठाउन सक्छ। तसर्थ यसतर्फ सरकार सचेत र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।