काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकबाट कर्मचारीको कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ । ‘कुलिङ पिरियड राख्ने गरी विधेयक अगाडि बढेको छ । तर, नराख्ने कोणबाट हिजोको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छ’ एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई अवाकाशपछि वा राजीनामा दिएपछि त्यसको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक अघि बढाएको छ । तर निश्चित कर्मचारीको दबाबमा विधेयकबाट यो प्रावधान नै हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको हो ।

यही १ असारमा प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । त्यसदिन संसदमा बोल्दै खतिवडाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक पेस गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कुलिङ पिरियड नराख्नेबारे छलफल भएपछि प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयक के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । प्रतिनिधि सभामा अवरोधको अवस्था रहेकाले कार्यसूचीमा राख्ने र अगाडि नबढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ । यसो गर्दा निजामती विधेयक अगाडि बढाउन समेत प्रतिपक्षले नदिएको भन्न मिल्ने र तत्काल कुलिङ पिरियडबारेको प्रावधान अगाडि नबढ्नेबारे छलफल भएको हो ।