काठमाडौं। भिजिट भिसा प्रकरणले अवरुद्ध रहेको सदन खुलाउन हिजो सरकारलाई सहयोग गरेपछी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ।

भिजिट भिसा प्रकरण सुरु भएदेखी हिजोसम्म निरन्तर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजिनामा र अनुसन्धानका लागी छानबिन समिति निर्माणको मागमा अन्य प्रतिपक्षी दलहरुलाई लिएर आन्दोलित माओवादी एकाएक सदन खोल्न सकारात्मक बनेर साथ दिएपछी सरकारले हिजो अन्य प्रतिपक्षीलाई पेलेरै संसद खोलेको थियो।

सबै प्रतिपक्षी एकढिक्का रहँदा अवरुद्ध हुँदै आएको सदन खोल्न माओवादीले दुईबुँदे सहमती गरेपछी हिजो सदन सञ्चालनको विरुद्धमा उभिएका रास्वपा र राप्रपालाई पेलेरै सरकारले गत जेठ १३ देखी अवरुद्ध सदन सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

त्यसपछी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथी आन्दोलनबाटै पछी हटेको,सरकारसँग आन्तरीक वार्गेनिङ्ग गरेर सहमती जनाएको लगाएतका आरोप सुरु भएका थिए। तर अहिले यस निर्णयप्रति पार्टीभित्रै पनि छलफल नगरी एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यतिबेला शिर्ष नेताहरुले नै भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुबाट लाखौं असुली हुने गरेको र त्यसमा गृहमन्त्रालयकै संलग्नता रहेको गम्भिर विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोशीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने मागमा आन्दोलनमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तो जिम्मेवार दल नै एकाएक सरकारसँग घुँडा टेकेको भन्दै पार्टीभित्र गम्भिर समिक्षा गर्नुपर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट रुपमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।

त्यससँगसँगै आज मात्रै स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले एक विषयमा उठेको प्रश्नले राजनैतिक नेता तथा मन्त्रीहरुको भविश्य निर्धारण नहुने र भिजिट भिसा प्रकरण गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग रिलेटेड नरहेको जिकिर गर्दै विवादीत अभिव्यक्ति दिएपछी प्रचण्डमाथी थप आशंका बढेको छ। भने केही नेताहरुले यतिबेला सुरुवातबाटै छानबिनको माग गरिएको र गृहमन्त्रीको राजिनामा प्रति अडान नलिइएको बताउन थालेका छन्।

माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले विपक्षीकै माग बमोजिम ३० दिनभित्रमा छानबिन समिति बनाएर प्रक्रिया थाल्ने प्रतिवद्धता जनाएपछी सदन खोलिएको बताउनुभयो।

यस्तै उहाँले गृहमन्त्रीमाथी नैतिकताको प्रश्न उठेको भएपनि राजिनामा लाई बटमलाइन नराखिएको र विपक्षीहरुका बिचमा पनि राजिनामा नभै अध्ययन अनुसन्धान नै प्राथमिकता हो भन्ने सहमती भएको दाबी गर्नुभयो।

हिजो अन्य विपक्षी रास्वपा र राप्रपाले माओवादीले नैतिकता गुमाएर विपक्षीका बिचमा भएको सहमती लत्याउँदै सदन खोल्न सहमती दिएको आरोप लगाएका थिए।

एकाएक भिजिट भिसा जस्तो गम्भिर विषयमा पनि आन्दोलन नै छाडेर कित्ता परिवर्तन गरेको आरोप माओवादीमाथी लागेपछी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र छलफलै नगरी सरकारसँग दुईबुँदे सहमती गरेको भन्दै यसमा गम्भिर समिक्षा गर्नुपर्ने र आन्दोलनबाट पछी हट्न नहुने दबाब पनि बढ्दै गएको छ।

बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो मुद्दा र विषय सामान्य नभएकोले माओवादी आन्दोलनबाट पछी नहट्ने दाबी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग सदन खोल्न सहमती गर्नुपर्ने कारणबारे पार्टीभित्र छलफल नै नभएकोले गम्भिर समिक्षा गरिने जिकिर गर्नुभयो।

तर स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले भने भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले विपक्षीको माग अनुसार नै एक महिनाभित्रै समिति बनाएर जान सरकार सहमत भएपछी सदन खोलिएको दाबी गर्नुहुन्छ।

अर्कातिर भिजिट भिसा प्रकरण गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग मात्रै रिलेटेड नरहेको दाबी गर्दै उहाँले कुनै एक विषयमा उठेको प्रश्नले नेताहरुको राजनैतिक भविश्य निर्धारण नहुने ठोकुवा गर्नुभयो।

भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलको आन्दोलनले दुई हप्ता बढी समयसम्म अवरुद्ध सदन खोल्न सरकारसँग एकाएक दुईबुँदे सहमती गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीमाथी हिजो उतिबेलै आलोचना र टिप्पणीसँगै प्रश्न उठेको थियो। त्यसमाथी आज पार्टीभित्रै देखिएको असन्तुष्टि र प्रचण्डको अभिव्यक्तिले यो प्रकरण निश्कर्षमा पुग्नेमा आशंका देखिएको छ।

तसर्थ भिजिट भिसा प्रकरणमाथी गम्भिर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनि दायरामा ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तो जिम्मेवार दल माओवादी केन्द्र गैरजिम्मेवार नभै गम्भिर बनेर निश्पक्ष छानबिन गरी टुङ्गोमा पुराउन जरुरी छ।