काठमाडौं। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आज नीतिगत निर्णयमार्फत भ्रष्टाचार गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथी डण्डा चलाउन सफल भएको छ।

सत्ता र शक्तिको आडमा पदीय दुरुपयोग गरी मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गराएर नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले आज काभ्रेस्थीत पतन्जली योग पिठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरी हिनामिना गरेको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र मृत्यु भइसकेका २ जनासहित ४ पूर्वमन्त्रीसहित ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

मुद्धा लाग्नेमा पूर्वकानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमि सुधार सचिव छविराज पन्त लगायत छन्। अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ। वि सं.२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो।

तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानूनविपरीत बिक्री गरेको उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालेको अख्तियारले यसअघी नै नेपालसहित आरोपीको बयान लिएको थियो।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ। त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा विक्री गर्न नपाइने भएपनि सरकारले नै बेच्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो।

त्यसपछी अहिलेसम्म धकेलिँदै आएको उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले यही जेठ पहिलो साता निर्देशन दिएपछी छानबिन थालेको अख्तियारले तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट विक्री गरेको फेला परेपछी आज उक्त विगोसहित १० देखी १४ वर्ष जेलसम्मको जेलसजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको हो।

उक्त मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्रीसमेत ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। रेग्मीका अनुसार अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ।

तर,यता अख्तियारले आँफुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछी स्वयं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने उक्त आरोप अस्विकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बदलाको भावनाबाट आफूमाथि मुद्दा चलाइएको आरोप लगाउँदै नेपालले आँफुले गलत नियत र भ्रष्टाचार गरेर कुनैपनि कामका निम्ति आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेपछि रौतहटमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपालले केपी ओली आफ्नाविरुद्ध राजनीतिक करिअर समाप्त पार्ने नियतले सुरुदेखि नै लागेको आरोप लगाएका छन्।

यस्तै माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीले पनि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर नेपालमाथी मुद्दा दायर गरिएको आरोप लगाएको छ। पार्टी महासचिव डा.वेदुराम भुसालले यो मुद्दा राजनैतीक पूर्वाग्रह र नियोजीत षडयन्त्र भएकोले राजनैतिक तथा कानुनी उपचार दुवै माध्यमबाट प्रतिरोध गर्ने बताउनुभयो।

अख्तियारको यो कदमले विगतमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले जुनसुकै प्रकृतिका अनियमिततामा पनि उन्मुक्ति पाउछन् भन्ने नजिर भने तोडेर जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारमा पनि अनुसन्धान र छानबिन अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने नजिर स्थापीत गरेको छ।

विज्ञ एवं संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विगतमा मन्त्रपिरिषदले गरेका सबै निर्णयलाई नीतिगत मान्ने र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याउने प्रवृति रहेपनि यसपटक अख्तियारले माधव नेपालमाथी छानबिन थालेर मुद्दा दायर गर्नु सकारात्मक लिनुपर्ने बताउनुभयो।

अख्तियारले अब बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि गिरिबन्धु लगायतका प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेको र उहाँकै छत्रछाँयामा रहेकाहरुमाथी पनि विभिन्न भ्रष्टाचारको आरोप लागेपनि अनुसन्धानै नगरिएकोले सत्ता र शक्तिको आडमा संरक्षित सबैलाई अनुसन्धान र छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ।

नेपालको इतिहास हेर्दा उच्च पदस्थ व्यक्ति पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको निर्णयमाथी अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको यो पहिलोपटक हो। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछी अब नेपालको सांसद पदसमेत निलम्बनमा परेको छ।

अख्तियारको यो कदमले विगतमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले जुनसुकै प्रकृतिका अनियमिततामा पनि उन्मुक्ति पाउछन् भन्ने नजिर भने तोडेर जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारमा पनि अनुसन्धान र छानबिन अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने नजिर स्थापीत गरेको छ।

तसर्थ,अब यस नजिरलाई बचाइराख्न अख्तियारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वमन्त्रीहरुसँगै विभिन्न तहका उच्च र शिर्ष पदस्थ व्यक्तिहरुमाथी पनि विभिन्न प्रकरण र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लागेकोले अनुसन्धान र छानविनको दायरामा ल्याई मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथीति र अनियमितताको अन्त्य गर्न जरुरी छ।