काठमाडौँ । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरिसकेकाले त्यसमा सहमत हुनुको विकल्प नभएको बयान दिएका छन् ।

२०८१ चैत १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहको बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा सिंहले २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सहमत भई निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुने बताएका छन् । त्यस निर्णयमा सहमत हुनुको विकल्प एक मन्त्रीका हैसियतले आफूमा नभएको उनले बताएका छन् ।

२०६६ माघ १८ गते विधेयक समितिबाट बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई दरबन्दी छुट दिएको उनले बताएका छन् । समितिमा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने र जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो सोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने छलफल भई सर्वसम्मत निर्णय भएकोमा त्यसै वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले चैत ६ गते सट्टापट्टाको निर्णय गरी पठाएको उनले बताएका छन् ।

समितिमा हदबन्दी छुट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मात्रै छलफल भएको दाबी उनले गरेका छन् । कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम सर्त तोकी हदबन्दी छुट दिइएको दाबी गर्दै उनले कानुन विपरीत निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् । समितिबाट सबै काम असल मनसायले भएको र त्यसमा कुनै बदनियत नभएको दाबी उनको छ ।