काठमाडौं। पछिल्लो समय सडकदेखी सदनसम्मै तताएको भिजिट भिसा प्रकरण झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। भिजिट भिसामा विदेश जानेबाट लाखौं रकम असुली हुने गरेको र यसमा गृहमन्त्री समेत संलग्न रहेको आशंका बाहिरिएपछी सुरु भएको प्रकरणले अहिले सामाजिक सञ्जालसँगै सडकदेखी सदनसम्मै तताएको छ।

यो प्रकरण बाहिरिनासाथ गृहमन्त्रीको राजिनामा र छानबिनका लागी समिति निर्माणको माग राखेर आन्दोलित बनेका विपक्षी दलहरुले सडकदेखी सदनसम्मै आवाज मात्रै उठाएका छैनन् संसदसमेत निरन्तर अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।

जसकारण सदनका नियमीत काम कारबाही प्रभावित बनेका छन् भने गत जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथीको छलफल प्रारम्भ नै हुन सकेको छैन।

यसअघी प्रतिपक्षीमा रहेका बेला तत्कालिन गृहमन्त्री रवी लामिछानेमाथी प्रश्न उठ्दै गर्दा राजिनामाको मागमा खरो प्रस्तुत भएका लेखकमाथी अहिले त्रीभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थीत अध्यागमन कार्यालय र आफ्नै सचिवालयको संलग्नतामा भिजिट भिसामा विदेश जानेबाट दिनमै ५०औं लाख असुली गर्ने गरेको विषय बाहिरिएपछी नैतिक संकट नै उत्पन्न भएको छ।

उक्त विषयको सुचना पाएलगत्तै अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय प्रमुख तिर्थराज भट्टराई लगायतमाथी अनुसन्धान जारी राखेको छ।

जसमा गृहमन्त्रीकै सचिवालयको पनि प्रत्यक्ष संलग्नताको आशंका उब्जेपछी अध्यागमन कार्यालय नै गृहमन्त्रालय मातहत पर्ने भएकोले अनुसन्धान प्रभावित हुने भएले गृहमन्त्रीको राजिनामा र छानबिन समितिको माग गर्दै आन्दोलित बनेका विपक्षी दलहरुले निरन्तर सदन नै प्रभावित पारिरहेका छन्।

तर राज्यका जुनसुकै निकायमा भएको अनियमिततामा अनुसन्धान गर्न सक्ने अख्तियारी प्राप्त संवैधानीक निकाय अख्तियारले छानबिन जारी राखेको यो विषयमा छुट्टै संसदीय समिति बनाउँदा अख्तियारकै भुमिका र छानबिनमै प्रभाव पार्ने भएकोले आवश्यक खबरदारी मात्रै गर्नुपर्नेमा जानकारहरुको समेत जोड छ।

अर्कातिर सिंगो सरकार नै यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीको बचाउमा छ। भने सिंगो प्रकरणमा अख्तियारले नै अनुसन्धान गरिरहेकोले छानबिन समिति पनि बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै आएको छ।

सत्ता स्वार्थले स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दरिलो आड दिएपछी सुरुबाटै आँफुमाथीको आरोपबारे सदनमा बोलेर स्पष्ट पार्ने बताउँदै आउनुभएका गृहमन्त्री लेखकले पटकपटक राजिनामा नदिने र सदनमै बोलेर सबैसामु प्रस्ट पार्ने अडान कायमै राख्नु भएको छ।

यदी गृहमन्त्रीले राजिनामा दिनैपर्ने अवस्था आए सरकारको आयु नै छोटिने डरमा पुगेको सरकारले मन्त्री परिषद् बैठकबाटै विपक्षीले राखेको गृहमन्त्रीले राजिनामा र छानबिन समितिको माग नै अनुचीत रहेको निश्कर्ष निकालेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङ्गले गृहमन्त्रीबिरुद्ध अहिलेसम्म कुनै उजुरी पनि नपरेको र अनुसन्धानको दायरामा समेत नपरेकोले राजिनामा दिन आवश्यक नै नरहेको निश्कर्ष निकालेको बताउनुभयो।

यस्तै स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत गृहमन्त्रीको बचाउमा हात धोएर लाग्नुभएको छ। एउटा कर्मचारीमाथी अख्तियारले छानबिन सुरु गरेकै भरमा विपक्षीले गृहमन्त्रीकै राजिनामा मागेर सडक र सदन अवरुद्ध पारेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै आगो ओकल्नुभयो।

विपक्षीले विरोध गर्ने केही विषय नपाएपछी सनकको भरमा गृहमन्त्रीको राजिनामा मागेर सडक र सदनमा तमासा देखाएर ज्याजती गरेको भन्दै अब सदन रोक्न नहुने बताउनुभयो।

तर गृहमन्त्रीको राजिनामा र छानबिन समिति निर्माणको बटमलाईनबाट टसमस नभएका विपक्षी दलहरुले सदन सुरुवातबाटै निरन्तर अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।जसकारण गत जेठ १५मा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थीक वर्षको बजेटमाथीको छलफल नै प्रारम्भ हुन सकेको छैन।

विपक्षीकै अवरोधले हिजो र आज प्रतिनीधि सभाको बैठक बस्नै नसकेपछी सुचना टाँसोर स्थगीत भयो। यो क्रम निरन्तर राख्ने विपक्षीको रणनीति छ।

विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्री माथी नै यति ठुलो प्रश्न उठ््दा र प्रतिपक्षी आन्दोलीत हुँदा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजिनामा र छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने जिकिर गर्नुभयो।

तर,यता, ऐन कानुन तथा संविधानका जानकारहरुले भने विपक्षीको कदम असंवैधानिक रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागी संवैधानीक अख्तियारी प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकोले संसदिय छानबिन समिति बनाउँदा अख्तियारको भुमिकामाथी हस्तक्षेप हुने र छानबिनको निश्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने उनिहरुको टिप्पणी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संवैधानीक अंगले गरिरहेको अनुसन्धानमा संसदले हस्तक्षेप नभै निश्पक्ष अनुसन्धानका लागी खबरदारी मात्रै गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

विगतमा रमेश लेखकले रबीमाथी राजिनामाको माग गरेकोले अहिले उनको पनि राजीनामा नै माग्र्नुपर्छ भन्ने विपक्षीको बुझाई गलत रहेको उहाँको टिप्पणी छ।

यदी कुनैपनि विषयमा प्रश्न उठे त्यसको अनुसन्धान सरकार र संवैधानीक अंगले मात्रै अनुसन्धान गर्न सक्छन्। त्यसमा सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानमा निगरानीमा पनि आँफै हुँदा प्रभाव पर्ने जोखिम कायम भएकोले सरकार र संसद दुबैले खबरदारी गर्न मिल्छ भने संवैधानीक अंगले गरिरहेको अनुसन्धानमा सदनले खबरदारी मात्रै गर्न मिल्छ। यसमा छुट्टै संसदिय समिति निर्माण गरेर अनुसन्धान गर्दा संवैधानीक निकायले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ।

तसर्थ,सरकार र विपक्षी दुबैले विश्वासको वातावारण निर्माण गरी अख्तियारलाई जारी अनुसन्धानमाथी थप सहयोग गर्न आवश्यक छ,भने विश्वासको वातावरण निर्माण गरी अवरुद्ध संसद सञ्चालन गरी नियमीत काम कारबाही अगाडी बढाउँदै निरन्तर प्रभावित भैरहेको बजेटमाथीको छलफल पनि प्रारम्भ गर्न जरुरी छ।।