काठमाडौं। भिजिट भिषा प्रकरणले पछिल्लो समय निरन्तर संसद बैठक प्रभावित बन्दै आएको छ। त्रीभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थीत अध्यागमन कार्यालयले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुबाट लाखौं रकम असुली गर्ने गरेको र यसमा गृहमन्त्रीको पनि कनेक्सन रहेको आशंका बाहिर आएपछी विपक्षी दलहरु आन्दोलीत बनेका छन्।

यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र यसका लागी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने र गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा दिनुपर्ने विपक्षी दलहरुको माग छ। तर सरकार भने गृहमन्त्रीको संलग्नता पुष्टि नभएकोले राजिनामा दिनु नपर्ने र सिंगो प्रकरणसँगै संलग्न कर्मचारीमाथी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकोले छानबिन समिति बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै आएको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी यसरी आआफ्नै अडानमा रहेपछी संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा आजदेखी सुरु गर्ने भनिएको आगामी आर्थीक वर्षका लागी सार्वजनिक बजेटमाथीको छलफल नै प्रभावित बन्न पुगेको छ। सत्तापक्ष र विपक्षी आ आफ्नै आडानबाट टसमस नहुँदा आजको संसद बैठक बस्दै नबसी अन्तिम समयमा आएर भोलीसम्मका लागी स्थगीत भयो।

गृहमन्त्रीको राजिनामा मागेर सदनमा आन्दोलीत बनेका विपक्षी दलहरुले जेठ १५मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानीक वाध्यतालाई आत्मसाथ गरेर बजेट ल्याउन दिएपनी आजदेखी सुरु गर्ने भनिएको बजेटमाथीको छलफल भने अघी बढ्न दिएनन्।

सर्वसाधरण जनताबाट भिजिट भिसाका नाममा लाखौं ठगेर गृहमन्त्रीसमक्ष दिनमै ५०औं लाख पुग्ने गरेको विषय बाहिर आउँदा पनि सरकारले अनुसन्धान गर्नुको साटो भ्रष्ट कर्मचारी र यसमा संलग्नहरुलाई संरक्षणमा जुटेको विपक्षीको आरोप छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले गृहमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने अध्यागमन कार्यालयले यति ठुलो अनियमितता गरेको र गृहमन्त्रीमाथी नै आरोप लागेपछी उहाँले राजिनामा दिनुपर्ने र निश्पक्ष छानबिनका लागी समिति बनाउनुपर्ने अन्यथा सदन कुनैपनि हालतमा चल्न नदिने अडान कायमै राख्नुभयो।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद हरी ढकालले पनि यो प्रकरण गम्भिर विषय भएकोले निष्पक्ष छानबिनका लागी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र न्यायीक आयोग बनाउनुपर्ने मागमा सबै विपक्षी एकठाउँमा रहेको बताउनुभयो।यस्तो संवेदनशिल विषयमा पनि सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको उहाँको जिकिर छ।

तर प्रतिपक्षीको अडानमा सत्तापक्ष भने अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अरु आयोग बनाएर हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आएको छ भने गृहमन्त्रीको संलग्नता पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ।

विपक्षीले निराधार र तथ्यबिहिन कुरामा अडान लिएको आरोप लगाउँदै मुख्य सत्ता साझेदार एवं गृहमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिने कुनै आधार नै नदेखिएको र कुनै उजुरी पनि नपरेकोले गृहमन्त्रीले राजिनामा दिन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो।

सोहीकारण र गृहमन्त्रीमाथीको आरोप पुष्टि गर्ने प्रयाप्त प्रमाण नहुँदा अहिले विपक्षी दलहरु आँफै समस्यामा परेपछी आजको बैठकमा राजिनामाभन्दा छानबिन समितिमा बढी केन्द्रित बनेको उहाँको टिप्पणी छ।

यस्तै सत्तापक्षकै मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाले पनि गृहमन्त्रीले आँफुमाथी लगाइएका आरोप र प्रश्नको सदनमै बोलेर प्रस्ट पार्छु भन्दै गर्दा र सत्तापक्षले पनि प्रश्न गर्न खोज्दा सदन नै अवरुद्ध पारेर विपक्षी दलहरुले अधिकार हनन गरिदिएको आरोप लगाउनुभयो। विपक्षीले सदनमा गृहमन्त्रीलाई रोक्नु असोभनिय र संसदीय मुल्य मान्यता विपरीत रहेकोे उहाँको दाबी गर्नुभयो।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने अध्यागमन कार्यालय र गृहमन्त्रीकै सचिवालयको संलग्नतामा लाखौं असुली गरेर भिजिट भिषामा विदेश पठाउने गरेको सुचना पाएपछी अख्तियारले कार्यालय प्रमुख सहसचिव तिर्थ भट्टराई लगायतमाथी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

विगतमा आँफु प्रतिपक्षीमा हुँदा कोही व्यक्तिमाथी प्रश्न उठ्नासाथ खरो उत्रिने हालका गृहमन्त्री लेखकको अहिले आँफैमाथी दिनमै लाखौं असुलीको आरोप लागेपछी परेको नैतिक दवाबले पद नै संकटमा पुगेको छ।

तरपनि सत्ता स्वार्थले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दरिलो आड दिएपछी राजीनामा नदिएरै टार्ने रणनीतिमा लेखक रहँदा विपक्षीलाई विरोधको मसला मिल्यो। जसले आजदेखी सुरु गर्ने भनिएको बजेटमाथीको छलफल नै प्रभावित हुन पुग्यो।

तसर्थ अब गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेर वा यो प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी संलग्नमाथी कारबाहीको डण्डा चलाउने र यस्ता प्रकृतिका सबै प्रकरण अन्त्य हुने सुनिश्चीत गरी विपक्षीलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ । सरकार र विपक्षीले पनि एकापसमा सहमतीको आधार निर्माण गरेर बजेटमाथीको छलफल र अन्य सदनका कामकारबाही पनि अगाडी बढाउन जरुरी छ।