काठमाडौं। सरकारले आउँदो जेठ २०गतेदेखी हिजो संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थीक वर्षको बजेटमाथीको छलफल सु्रु गर्ने भएको छ।

पछिल्ला केहीदिनदेखी गृहमन्त्रीको राजिनामा माग्दै सदनमा आन्दोलन जारी राखेका विपक्षी दलहरुले जेठ १५मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानीक वाध्यतालाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याउन सहजीकरण गरेपछी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हिजो आगामी आर्थीक वर्षका लागी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले हिजो आर्थीक वर्ष २०८२÷२०८३ को बजेट सार्वजनीक गरेपछी आउँदो २० गतेसम्मका लागी स्थीगत भएको संसद बैठकमा सोही दिनदेखी बजेटमाथीको छलफल प्रारम्भ गर्ने गरी आज कार्यतालिका निर्माण गरिएको हो।

जेठको दोश्रो हप्ता सुरु भएसँगै सार्वजनीक भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको कनेक्सन रहेको आशंका सतहमा आएपछी विपक्षी दलहरु गृहमन्त्रीको राजिनामासँगै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेर आन्दोलीत बनेका छन्।

त्रीभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थीत अध्यागमन कार्यालयले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जानेबाट ५०हजार र युरोप जानेहरुसँग ३ लाखसम्म अशुली गरी गृहमन्त्रीलाई दिनमै ५०औं लाखसम्म बुझाउने गरेको गोप्य सुचना पाएपछी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर कार्यलय प्रमुख सहसचिव तिर्थ भट्टराईसहितलाई नियन्त्रणमा लिएर सुरु गरेको अनुसन्धान अझै जारी छ।

यसरी दिनमै लाखौं रकम असुली र ठगी भैरहेको विषयमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता रहेको आरोप लागेपछी राजिनामा दिएर अनुसन्धानलाई निश्पक्ष बनाउन माग गर्दै आन्दोलित बनेर बजेट ल्याउनुपूर्व केहीदिन सदन नै अवरुद्ध पारेका विपक्षी दल अब बजेटमाथीको छलफल पनि अगाडी बढ्न नदिने रणनीतिमा जुटेका छन्।

विपक्षीको सोही रणनीतिले बजेटमाथीको छलफल प्रारम्भ हुने सम्भावना कम देखिएपछी सभामुख देवराज घिमिरेले आज प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरुसँग परामर्श गर्नुभएको छ।आज संसदको क्यालेन्डर तय गर्न बोलाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र सभामुख घिमिरेसँगको छलफलमा विपक्षी दलका सचेतकहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामाको बटमलाईन कायमै राखेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हिजो जेठ १५मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानीक वाध्यतालाई ध्यान दिँदै संविधान कार्यान्वायन का लागी सहजीकरण गरेपनि आन्दोलन दायाँवायाँ नभएको बताउनुभयो।

उहाँले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भिर विषयमा गृहमन्त्री नै संलग्न रहेको आरोप लागेकोले यसको निस्पक्ष अनुसन्धानको वातावरण नबनेसम्म र भ्रष्टाचार अन्त्यको सुनिश्चीतता नभएसम्म सदनमा बजेटमाथी छलफल गर्न र पास हुन नदिने बताउनुभयो।

मुलुकमा यति ठुलाठुला भ्रष्टाचारका प्रकरण बाहिर आउँदा पनि सरकार गम्भिर नबनेको भन्दै अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आन्दोलन निरन्तर रहने बताउनुभयो।

उहाँले गृहमन्त्रीकै संलग्नता आशंका गरिएको गम्भिर विषय रहेकोले हिजो संविधान कार्यान्वायनका लागी र बजेट ल्याउन सहजीकरण गरिएको भएपनि अब विपक्षीका माग सुनुवाई नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने बताउनुभयो।

तर उता,गृहमन्त्रीमाथीको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको सत्तापक्ष भने अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकोले बजेटमाथीको छलफल रोक्न नहुने र विपक्षीले सहयोग गर्नुपर्ने जिकिरमा देखिन्छ।

मुख्य सत्ता साझेदार एवं गृहमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले हिजो संवैधानीक दायीत्व पुरा गरेका विपक्षी दलले अब बजेट पारित गर्ने अर्को संवैधानीक दायीत्व पनि पुरा गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुहुन्छ।

यता,विपक्षीसँगै आफ्नै दलबाटसमेत राजीनामा दिनका लागी चौतर्फी दवाबमा परेका गृहमन्त्री लेखकले भने आँफुमाथीको आरोप पटकपटक अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ।

आँफुमाथीको आरोप संसदमै राख्न समय मागेपनि विपक्षीको अवरोधले सदनमा बोल्न नपाउनुभएका गृहमन्त्री लेखकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसअघी नै आँफुमाथी लगाइएका आरोप निराधार र नियोजीत रहेको दाबी गर्नुभएको छ।

विगतमा आँफु प्रतिपक्षीमा हुँदा सत्तापक्षका सांसद वा कार्यबाहक मन्त्रीमाथी प्रश्न उठ्दै गर्दा राजिनामाको मागमा खरो उत्रिनुभएका गृहमन्त्री लेखक यतिबेला आँफैमाथी प्रश्न उठेपछी नैतिक दवाबमा पर्नुभएको छ।

तर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आँफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको दरिलो आड पाएपछी लेखकबाट अहिले राजिनामा आउने कुनै संकेत भने देखिँदैन।

यसरी आँफैमाथी प्रश्न उठेपछी नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएर अनुसन्धानका लागी मार्ग प्रशस्त गर्दा लेखकमाथी विश्वासको आधार कायम रहन सक्छ। भने उता प्रभावित हुने सम्भावना बढेको बजेटमाथीको छलफल पनि अगाडी बढ्न सक्छ।

तसर्थ अब गृहमन्त्री लेखकले मार्ग प्रसश्त गरेर वा विपक्षीको विश्वास जितेर सदनका काम कारबाही अगाडी बढाउने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ।।