काठमाडौं। संसदमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थीक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथी छलफल जारी छ। तर, छलफलमा सहभागी सांसदहरुको सहभागीता देख्दा भने यसपटकको छलफल कर्मकाण्डीमै सिमित रहने देखिन्छ।

गत बैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थीक वर्ष २०८२÷०८३को नीति कार्यक्रममाथी गत सोमबारदेखि प्रारम्भ छलफलमा सांसदहरुको सहभागीता र चासो कम तर विगतमा जस्तै हाजिर गर्ने र बाहिरिने प्रवृत्तिले यसपटक पनि छलफल कर्मकाण्डी मात्रै बन्ने देखिएको हो।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको महत्वपूर्ण छलफलमा पनि प्रतिपक्षको मात्र नभै सत्तापक्षकै सांसदको पनि रुची कम देखिएको छ। यसले नीति कार्यक्रममाथी हुने छलफलको औचित्यमै प्रश्न चिन्ह खडा हुन जानेतर्फ सांसदहरु जिम्मेवार देखिँदैनन्। यद्यपी छलफलमा सहभागी सांसदहरुको खबरदारी र सुझाव दिने क्रम भने जारी नै देखिन्छ।

यसपटक नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार नआएपनि समावेश विषयलाई नागरिकमा विश्वास पैदा गर्नेगरी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सत्ता र प्रतिपक्षी दुबै तर्फका सांसदहरुले यसतर्फ जिम्मेवार र सचेत बन्न सुझाव दिएका हुन्।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश ज्वालाले यसपटक नीति कार्यक्रमले भुँई तहका जनतालाई छुनेभन्दा पूँजीपति र विचौलियालाई सहजता दिने गरी ल्याइए पनि बजेट ल्याउँदा आवश्यक छलफल गरी संविधानमा उल्लेख भएअनुसार समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्नेगरी नीति र कार्यक्रमविच समन्वय कायम गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

यस्तै अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद असिम शाहले नीति कार्यक्रम कर्मकाण्ड पुरा गर्न मात्रै ल्याइएको टिप्पणी गर्दै बजेट पनि कर्मकाण्डी मात्रै नभएर जनताका आशा र अपेक्षा पुरा गर्नेगरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

त्यस्तै माओवादी सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेश र स्थानीयको भूमिकाको आधार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात प्रतिस्थापनका लागि ठोस कार्यक्रमको समेत अभाव देखिएको बताउनुभयो। छलफलमार्फत यी क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।

यस्तै छलफलमा विपक्षीमात्रै नभएर सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका बिचमा समन्वयकारी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद शुसिला थिङले नीति कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विगतमा जस्तो सिमित मन्त्री र ठुला नेताको क्षेत्र केन्द्रित नभै सबै सांसदको क्षेत्र समेटिने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले यसपटक नीति कार्यक्रमले जनतामा अपेक्षा जगाएकोले छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई समेटेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी बजेटले अहिलेको नीति कार्यक्रमलाई समेटेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

हुनत हरेक वर्ष नीति कार्यक्रममाथीको छलफल प्राय कर्मकाण्डीमै सिमित जस्तो देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममाथीको छलफलमा सांसदहरु नै जिम्मेवार नदेखिँदा एकातिर नीति कार्यक्रम त अर्कातिर बजेट हुने प्रवृति परम्परा नै बसेको छ।

तसर्थ यसपटक विगतको परम्परा तोडेर नीति कार्यक्रममाथीको छलफल प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउउँदै नीति कार्यक्रम र बजेट समन्वयकारी बनाउन सांसदहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।