२०८३, भाद्र ९ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड छन् । बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका छन् ।
समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत कोशी करिडोर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालाको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । जुन प्रतिवेदन फागुन ७ र ८ गते दुई दिन सांसदहरूले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनमा यी चार वटा आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका लागि गरिनु पर्ने पहलकदमीहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा त्रिदेशीय सडक रहेकाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेको समस्या पाइएको उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा गिटी, बालुवा उत्खनन, पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा झापा, मोरङ लगायतका क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण तथा जग्गा कटानमा समस्या, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालामा विद्युत् र पानीको अभाव जस्ता कारणले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
छलफलका क्रममा सांसद उदयबहादुर बोहराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै कानुन नहुँदा समस्या भएका तर्क गर्नुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा समस्या भएकाले यो आयोजना सुरु हुन अझै १०-१५ वर्ष लाग्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई व्यवस्थित तवरले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक भएको तर्क गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषण गर्ने बजेट नभएकोले निर्माण काम पनि अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामीले आफूहरूले अनुगमन गरेका गौरवका आयोजनाहरूमा थुप्रै किसिमका समस्या देखिएकाले समाधानका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । साथै हाल निर्माणाधीन अवस्थाका गौरवका आयोजनाहरू अव्यवस्थित ढङ्गले काम भइरहेको र समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
सांसद अछामीले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग झापादेखि मोरङसम्मको आयोजना खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । रेलमार्ग आसपासका जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमै समस्या रहेकाले उक्त आयोजना खारेज गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
समितिका सभापति सोनाम गोल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पहिलादेखि नै छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । कानुन बनाउनका लागि सकारलाई निर्देशन दिइने बताउँदै उहाँले बेनिफिट दिने खालका आयोजनालाई मात्रै फोकस दिनुपर्ने विषयमा आफुले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
