काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन, राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकले व्यापकता पाउँदै आएको बताउनुभएको छ ।

राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँने बताउँदै उहाँले राज्यको लगानीमाथि जनाताको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको बताउनुभयो ।

जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नहुने धारणा उहाँको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको कामकारबाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनै पर्दछ भन्ने सिद्धान्तको जगमा सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यहरूले संरक्षण गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँचले बेथिति र अनियमितता नियन्त्रण, स्वेच्छाचारिता र दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, विधिको शासनको सुनिश्चितता एवं मानव अधिकारको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

सूचनाको हकको प्रयोगमा आकर्षण बढ्दै जानु हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुखद पक्ष रहेको तर पनि संविधान र कानुनले राखेको पवित्र उद्देश्य पूरा हुने अवस्था अझै बनिनसकेको बताउनुभयो ।