काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका अधिकृत महिमान सिंह विष्टले लेटरहेड दुरुपयोग गरी लेखेको पत्रका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी हिजो करिब ५ घण्टा डिल्लीबजार कारागार कार्यालय बस्नुप¥यो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरी पक्राउ, कारागार चलान र ५ घण्टा नबित्दै रिहा भएको घटनाले अहिले सबैको ध्यान तानेको छ । यस घटनाले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको पनि कमजोरी उजागर गरेको छ । यस सन्दर्भमा गृह प्रशासनले जनतालाई घटनाबारे यथार्थ के भएको हो भन्नेबारे खुलस्त पार्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले रेशम चौधरीको गिरफ्तारीमा गम्भीर त्रुटी भएको बताउनुहुन्छ । यस सन्दर्भमा गृह प्रशासनले घटनाबारे यथार्थ जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । डेमोक्रेशीमा यस्तो प्रकारको गतिविधि हुनु दुःखद् रहेको अधिवक्ता भट्टराईको भनाई छ । रेशम चौधरीको प्रकरणमा गृह प्रशासन र सर्वोच्च प्रशासन दुवैले छानविन गरिनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले गिरफ्तार गर्ने कुरामा यसअघिको अभ्यास हेदा गृह प्रशासन, गृहमन्त्रीसम्म, अझ कतिपय व्यक्तिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसम्म सूचना नपुगी गिरफ्तार गर्ने प्रचलन नभएको बताउनुहुन्छ । अब यो प्रक्रियामा चाहीँ सर्वोच्च अदालतको पत्र लिएर शाखा अधिकृत आफैं जानुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले यसको विश्वसनीयता छ भन्ने भ्रममा परेर पनि यो काम भएको हुनसक्छ । गृह प्रशासनले पनि यो विषयमा छानविन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सरकारले नागरिकसंग क्षमायाचना गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

रेशम चौधरी पक्राउ बारेको घटनाबारे नेकपा माओवादी केन्द्र का सचिव एवं पूर्व शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीको विरुद्धमा राज्यसत्ता नै लागेको आरोप लगाउनुहुन्छ । उहाँले अदालतको एउटा कर्मचारीले विवेक गुमाएकै आधारमा यति ठूलो घटना हुन नसक्ने जिकिर गर्नुहुन्छ ।

अदालतबाट पत्र आउन कतिपय अवस्थामा ३ देखि ६ महिनासम्म पनि लाग्ने गरेको अवस्थामा एक दुई घण्टामै पक्राउ देखि कारागारसम्मको अवस्थामा पुग्नु घटना सामान्य नभएर गम्भीर भएकोे सचिव शर्माको दाबी छ ।

रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि जनमत–नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकता घोषणा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो । प्रतिनिधि सभामा ६ सांसद भएको जनमत र ४ सांसद भएको नाउपाबीच आज पार्टी एकता भएर नागरिक जनमत पार्टी बन्दै थियो।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पार्टी एकता हुने बेलामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नु ठुलो षड्यन्त्र भएको प्रतिक्रृया दिनुहुन्छ । दुईवटा पार्टी मिलेर नयाँ हुन लाग्दा त्यसलाई भाँड्नका लागि यो गरिएको राउतको दाबी छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी केहि घण्टामै छाडिएपनि पार्टी एकता अझै लम्बिने सङ्केत देखिएको छ ।

विसं २०७२ भदौ ७ मा भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई २०८० को जेठ १४ गते राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा गरिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट गरिएको कैद मिनाहा गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै परेको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा चौधरीमाथि हिजो भएको घटनाले अहिले न्यायालय, प्रहरी र गृह प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यसैले त्रुटि कहाँनेर भएको भन्नेबारे आमजनतालाई सरकारले जवाफ दिन ढिला गर्नुहुदैन ।